युनिकोड
सरकारले एकै पटक सात विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेको छ। कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियुक्त गरेका सात उपकुलपतिमध्ये तीन जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा भोला थापालाई नियुक्त गरेका छन्। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा राजन सुवाल र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा ऋषिराम कट्टेल नियुक्त भएका छन्।
यसैगरी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राडा सुजनबाबु मरहट्टा उपकुलपति नियुक्त भएका छन्।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका उपकुलपति प्राडा भट्ट पेसाले इन्जिनियर हुन्। उनी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायका डिन थिए।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त भएका राजन सुवाल पनि पेसाले इन्जिनियर हुन्। उनले यसै विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका हुन्। सुवाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ संकायका पूर्वडिन हुन्।
चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ऋषिराम कट्टेललाई नै यसै विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइएको छ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ पशु विज्ञान विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएका देवेन्द्र अधिकारी पनि त्रिविका प्राध्यापक हुन्। उनले भारतको बिहारस्थित टीका माझी भागलपुर विश्वविद्यालयबाट भौतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका प्राडा भोला थापा पनि इन्जिनियर नै हुन्।
साथै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका प्राडा सुजनबाबु मरहठ्ठा भने खुला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्। जनस्वास्थ्य विषयमा प्राध्यापन गराउँदै आएका उनी अन्तर्राष्ट्रिय महामारी विज्ञान संघका सदस्य समेत हुन्।
ओलीले बनाएका थिए केयूको उपकुलपति
प्रधानमन्त्री शाहले ३२ वर्षदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) मा कार्यरत रहेका प्राडा भोला थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। चार वर्ष केयूकै उपकुलपति भएका थापा इन्जिनियर हुन्। उनलाई २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केयूको उपकुलपति बनाएका थिए। उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०५१ सालमा केयू प्रवेश गरेका थिए।
काठमाडौँको थापागाउँ निवासी प्राडा थापाले २०३७ सालमा कीर्तिपुरस्थित लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी गरेका थापाले भारतको चण्डीगढस्थित पन्जाब विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका हुन्।
भारतकै बिरला इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड साइन्सबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका उनले नेपालमा जलविद्युत् टर्बाइनहरू बिग्रनुमा तलछटको प्रभाव विषयमा स्नातकोत्तर गरेका हुन्।
उनले सन् २००४ मा नर्वेको नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, ट्रन्डहाइमबाट विद्यावारिधि गरेका हुन्।
‘लेक्चरर’ बाट केयू प्रवेश गरेका थापा डिन, रजिस्ट्रार हुँदै उपकुलपति बनेका थिए।
३२ वर्षदेखि केयूमा कार्यरत उनी केयूको सन् २००८ देखि २०१६ सम्म स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन थिए। यस्तै सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म केयूको रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त भएका थिए।
२०७७ सालमा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले केयूको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। उनको कार्यअवधि सकिएपछि २०८१ चैतमा प्राडा अच्युत वाग्ले उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए।
उनले मेकानिकल इन्जिनियरिङ र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा थुप्रै अनुसन्धानमूलक लेख र पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका छन्।
उनको नेतृत्वमा केयूले भारत–नेपाल उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन, एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटिज भाइस चान्सलर्स मिट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सम्मेलनहरू आयोजना गरेको थियो।
थापाले केयूलाई शिक्षण संस्था मात्र नबनाई अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाउन जोड दिएका थिए। हरित हाइड्रोजन, जलविद्युत् इन्जिनियरिङ, टर्बाइन परीक्षण र नवीकरणीय ऊर्जा, रैथाने तथा स्थानीय प्रविधि र इन्जिनियरिङ नवप्रवर्तन लगायतका क्षेत्रमा काम गरेका थिए।
के छन् थापाका चुनौती?
त्रिविका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिविको उपकुलपतिको पहिलो काम जग्गा फिर्ता ल्याउने र अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट तलबभत्ता फिर्ता गराउने रहेको बताएका थिए। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका थिए।
त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा थापालाई त्रिविको जमिन फिर्ता ल्याउनु नै प्रमुख चुनौती हुनेछ। विभिन्न संघसंस्थाले त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा मिचेका छन्। गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गरेका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको लामो समयसम्म जमिन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन।
निवर्तमान उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले गत वैशाखमा मात्र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। त्रिविले १७ संघसंस्थालाई पत्राचार गरेर ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको थियो। तर त्यो बीचमा सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिविका उपकुलपतिदेखि रजिस्ट्रार र रेक्टर हटायो। जमिन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको छ।
त्रिविको नयाँ उपकुलपति चयन भएपछि अब जमिन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ।
उनले विद्यालय शिक्षा लिएको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय नै त्रिविको जमिन मिचेर बनाइएको छ। अब उनले आफैँ पढेको विद्यालयको जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्ने छ।
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले कीर्तिपुरको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय गैरकानुनी रूपमा त्रिविको जग्गा भोगचलन गरिरहेको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
विद्यालयले भोगचलन गरेको १०८ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस, कीर्तिपुरको नाममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
त्रिवि, कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेका जग्गाका लागि २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण भएकोमा पछि विभिन्न संघसंस्थाले कब्जा गरेको पाइएको छ।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको र कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिविले विज्ञ शिक्षक उत्पादन गर्न तलबसहितको अध्ययन बिदा दिने गरेको छ। तर अध्ययन बिदाको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ। त्रिविमा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेमा मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका ९९ जना छन्।
त्यसैगरी, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका २८ जना, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका १३ जना, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका ९ जना, शिक्षाशास्त्र संकायका ९ जना, व्यवस्थापन संकायका १९ जना र कानुन संकायका १ जना प्राध्यापक रहेका छन्।
छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी ३९८ जना प्राध्यापक छन्। तीमध्ये हालसम्म ५० जनाले मात्र रकम फिर्ता गरेका छन्।
पूर्वउपकुलपति भइसकेका थापासँग विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रशासनिक ज्ञान छ। तर वर्षौंदेखि विभिन्न समस्याले त्रिवि गाँजिएको छ। स्ववियु लगायत विद्यार्थी संगठनदेखि कर्मचारी संगठन हटाइएको भनिए तापनि उनलाई विद्यार्थीहरूको चाहना विपरीत काम गर्न मुस्किल हुनेछ।
* नवनियुक्त उपकुलपतिको तस्बिर फरक परेकोमा सच्याइएको छ।
प्रतिक्रिया