युनिकोड
विराटनगर स्थित साल्ट ट्रेडिङको प्रदेश कार्यलयमा दैनिक ४० भन्दा बढी सहकारीका पदाधिकारी आउँछन्।
सुनसरी मोरङबाट मात्रै होइन साल्ट ट्रेडिङमा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट आउनेको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ। साल्ट ट्रेडिङमा संखुवासभा, ताप्लेजुङबाट समेत सहकारीकर्मी आउने गरेका छन्।
उनीहरु आउनुको एउटै कारण छ रसायनिक मलको आशा। साल्ट ट्रेडिङ कार्यालय प्रदेश प्रमुख नविन झा भन्छन्, ‘हामीले मल पठाउन नसकेपछि मल लिन आउनु भएको हो।’
उनको दिन अहिले मल लिन आउनेलाई आश्वस्त पारेर समय बित्छ। उनी मल लिन आएकाहरुलाई मल दिन नसकेपछि घेराउ पर्छन्। सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार स्थानीय तहले छानेका सहकारी मार्फत सरकारले रसायनिक मल दिने नीति लिएको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा कति रसायनिक मल चाहिने हो भनेर माग गरेपछि यसैका आधारमा सहकारीमा पठाउने र सहकारीले किसानलाई बेच्ने नीति रहेको छ।
तर माग भएको अनुपातको ५ प्रतिशत पनि मल सरकारले ल्याउन नसक्दा प्रदेश १ मा मलको हाहाकार भएको छ। मल बेच्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग अहिले एक गेडा पनि युरिया मल बाँकी छैन।
५ हजार १ सय ६४ मेट्रिक टन मल डिएपी मल तीन दिन अघि आइपुगेको भएपनि कसलाई कसरी पठाउने भनेर टुंगो नलाग्दा कम्पनीले बिक्री थालेको छैन। पोटास भने १५ सय मेट्रिक टन रहेको झाले जानकारी दिए।
प्रदेशमा युरिया र डिएपी मलको अत्याधिक माग बढेको छ। माग भएपनि युरिया भने कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नभएको झाले बताए।
उनले भने ,'अहिलेसम्म युरिया कहिले आउँछ हामीलाई नै थाहा छैन। मागको प्रेसर धान्न सकिएको छैन। प्रदेश १ का कृषि कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले रसायनिक मल सहकारीलाई बेच्ने अधिकार पाएका छन।
कृषि सामाग्री कम्पनीलाई ३४ सय मेट्रिक टन डिएपी मल आएको जनाएको छ। युरिया आउने छाँटकाँट नरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
धान रोप्ने सिजनमा प्रदेशमा १ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन युरियाको माग रहेको प्रदेश १ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अभिमन्यु अधिकारीले प्रदेशमा १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन र ४३ हजार ८ सय ६५ मेट्रिक टन पोटासको माग आएको बताए ।
अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म डिएपी मागको ५ प्रतिशत मात्रै आएको बताए। युरिया आउँदै आएको छैन्। कहिले आउने भन्ने पनि टुंगो छैन। अधिकारीले भने, 'डिएपीले माग अनुसार धान्ने अवस्था छैन।
प्रदेशमा आर्थिक बर्ष ७७ /७८ मा ३ लाख ९० हजार ९ सय ६९ हेक्टरमा धान खेती भएको छ। प्रदेशमा १५ लाख ९४ हजार ६४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। धान खेती गर्ने ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा रसायनिक मलको प्रयोग हुने गरेको छ।
प्रदेश १ का कृषि मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिमल्सिनाले संघीय सरकारले नै मल खरिद गर्ने र खरिद गरेर प्रदेशमा रसायनिक पठाउने बताए।
उनले ठेकेदार कम्पनीले नै मल किन्न नसकेको बताए। कोभिडका कारण मलको उत्पादन नभएको तिमल्सिनाले जानकारी दिए।
उनले रसिया युक्रेन युद्धका कारण रासायनिक मलको उत्पादन कम भएको र तेस्रो देशबाट रासायनिक मल ल्याउन नसकेको बताए।
ठेकेदार कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा देशमै रासायनिक मलको हाहाकार भएको बताए। उनले भने रसायनिक मलको मुल्य बढेका कारण पनि ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको बताए।
अहिले सरकारले अनुदानमा दिएको डिएपी २२ सय, युरिया ७५० र पोटास १६ सय रुपैयाँ बोरा बिक्री हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया