संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त विमानस्थल निर्माण रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हु्न्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई ध्यानमा राखेर निजगढ विमानस्थल बनाउनैपर्ने अवस्था रहेको बताए।
मन्त्री आलेले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
‘निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रतिवद्ध छ। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु चापका कारण यसको विकल्प अविलम्ब खोज्नुपर्ने अवस्था छ', उनले भने, 'नेपाल सरकार राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत १ खर्ब २० अनुमान गरिएको छ। चालू आवको निती तथा कार्यक्रममा परियोजनाका लागि छुट्टयाइएको २६ करोड न्यून हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा आशावादी छु।'
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस परियोजनाको विस्तृत डिजाइन गरिरहेको पनि उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मोडालिटीसम्बन्धि सिफारिस समिति बनेको उनले बताए।निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै सरकारले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमार्फत ३ अर्व लगानी गरिसकेको आलेले जानकारी दिए।
यो परियोजनासँग जोडिएको काठमाडौं तराई दू्रतमार्गका लागि सरकारको दुई खर्व लगानी भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए।
८ हजार ५० हेक्टर जग्गा विमानस्थलको निर्माणका लागि अधिग्रहण भइसकेको पनि आलेले बताएका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया