युनिकोड
सरकारले चुनावअघि नै नयाँ स्टक एकस्चेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ।
नयाँ लाइसेन्सको विषय गत वर्षदेखि नै उठेपछि मंसिरअघि नै लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो।
संसदीय निवार्चन मंसिर ४ मा हुँदै छ।
चुनावअघि नै लाइसेन्स दिन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ लाइसेन्सको लागि सरकारले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गरेको छ। त्यसले नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने विषय उठाएको छ।
३ अर्ब चुक्ता पुँजी रहने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने गरी नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो। तर नियमावली संशोधन पास हुन मन्त्रिपरिषद् जानुपर्नेछ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको खण्डमा नयाँ लाइसेन्सको बाटो खुल्नेछ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरी यसलाई पास गर्ने तयारी छ। बोर्ड बैठकले बिहीबार धितोपत्र बजार सञ्चानलन नियमावली, २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक बोर्ड सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘बिहीबार बैठक बसेको थियो। जसअनुसार नियमावलीलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको निर्णय भएको छ।’
हाल १० करोडमा स्टक एक्सचेन्ज खोल्न पाइने व्यवस्था छ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा निजी कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले समेत लगानी गर्न पाउनेछन्। त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिको हकमा अधिकतम लगानीको सीमा १५ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ।
केही वर्षदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको माग हुँदै आएको थियो।
तर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएपछि रमेश हमालले अहिले सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका थिए।
उनले नेप्सेकै पुनर्संरचनाबारे अहिले छलफल भइरहेको बताउँदै आएका थिए।
हमालले विभिन्न कार्यक्रममा पुनर्संरचनामा निजी क्षेत्रको लगानी रह्यो भने अलि पारदर्शी होला कि भन्ने रहेको बताउँदै त्यसमा गहन अध्ययन भइरहे पनि ठोस प्रयास भने नभएको उल्लेख गर्दै आएका थिए।
तर पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ एक्सचेन्जको लागि बढी चासो दिएपछि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्रतिक्रिया