कारोबार


उद्योगी व्यवसायीका ३ छाता संगठन : नीति सदर गराउन हावी हुँदैछ कान्छो सीएनआई

उद्योगी व्यवसायीका ३ छाता संगठन : नीति सदर गराउन हावी हुँदैछ कान्छो सीएनआई

दीपक भट्ट
असोज २० , काठमाडौँ

नेपाली उद्योगी व्यवसायीका ३ ठूला छाता संगठनहरु छन्। विधागत, क्षेत्रगत र स्थलगत हिसाबले फरक–फरक व्यावसायिक संगठनहरु छन् तर तिनीहरुको समेत नेतृत्व गर्नेमा मुख्य तीन छाता संगठन छन्। 

ती हुन् नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य मसहासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)। 

यीमध्ये पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सबैभन्दा जेठो संस्था हो। यो संस्था स्थापना भएको ७२ वर्ष पुगिसकेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना वि.सं. २००७ साल आश्विन २७ गते भएको थियो। यस संस्थाको नेतृत्व अहिले राजेन्द्र मल्लले गरिरहेका छन्। 

अर्को संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को स्थापना भने वि.सं. २०२२ मा भएको हो। यो संस्था ५७  वर्ष पूरा गरिसकेको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा भएका पदाधिकारीहरुले नै उत्पादनमूलक उद्योगमा लागेका ठूला उद्योगीहरु समेटेर यसको स्थापना गरेका हुन्। 

यो नेपालका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी तथा व्यापारीहरूको पेशागत हकहित संरक्षण एवम् उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। यसको उद्घाटन समारोह काठमाडौंमा २०२२ पुस ११ देखि १४ गतेसम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट भएको थियो। 

त्यस्तै अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) हो। 

नेपालको औद्योगिक र कर्पोरेट क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरुद्वारा १७ अप्रिल २००२ मा स्थापना भएको हो। व्यवसायीहरूमा केन्द्रित रहेको र आजको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ताहरु यसमा संलग्न रहेको परिसंघले बताउँदै आएको छ। तीन संस्थामा सबैभन्दा कान्छो संस्थाको रुपमा यो कायम छ।

सीएनआईमा स्थानीय वा विदेशी लगानीसमेत रहेका सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरू आवद्ध छन्। भूगोलका साथै उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, निर्यात, पूर्वाधार, स्वास्थ्य वा शिक्षाजस्ता व्यवसायको प्रकृति, देशको व्यावसायिक समुदायमा धेरै सम्भावना रहेका नेपालका उद्योगपतिहरूको सर्वोच्च निकाय, नेपाल उद्योग परिसंघ हो। 

परिसंघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै आर्थिक अवस्थाको अस्थिरता, वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता, निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, विकास एजेन्डामा निजी क्षेत्रको पहललाई सुव्यवस्थित बनाउने, अर्थतन्त्र वृद्धिमा जानको लागि देखिएको समस्या र व्यापार प्रतिस्पर्धामा आधारित औद्योगीकरणजस्ता विषय उठाउँदै आएको छ । 

सबैभन्दा कान्छो संस्था सीएनआईको नेतृत्व अहिले विष्णु अग्रवालले गरिरहेका छन्। 

सरकारी लबिङमा सीएनआईको पकड 
पछिल्लो समय यस संस्थाले निकै राम्रो लबिङ गर्नसक्ने क्षमता बनाएको छ। उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न होस् वा नयाँ नीतिको लागि सरकारसँग लबिङ गर्न होस् त्यसको लागि अब्बल बन्न सक्षम भएको देखिएको छ। 

अरुले पनि व्यावसायिक लबिङ गरिरहेकै छन् तर सीएनआई भने अरुभन्दा अगाडि देखिन्छ। 

नेपालको एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी आफैँले खोलेको संस्था तथा स्तरीय व्यवसायीहरु समेटिएको कारण यसले सरकारी लबिङमा अन्य संस्थाको तुलनामा केही बढी प्रभाव देखाएकै थियो। तर अग्रभागमा आउने गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्नलागेको चाहिँ २ वर्ष अघिदेखि हो। 

दुई वर्षअघि अब नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था आयो। सरकारले ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ बनायो। जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एकाधिकार तोडिएको थियो।

योभन्दा अघि प्रमाणपत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मात्रै जारी गर्न पाउँथ्यो। त्यो भनेको कुनै वस्तु नेपालको नै उत्पादन हो भनेर प्रमाणपत्र दिने काम हो। यो वस्तु निर्यातमा अनिवार्य छ। 

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले निर्यातकर्ताले पेश गरेको बीजक मूल्यको आधारमा प्रति सयको नौ पैसाको दरले सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसरी सीएनआईले उत्पात्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नसक्ने भएपछि निर्यातमूलक व्यवसायीहरु आधाभन्दा धेरै यही संस्थासँग जोडिएका छन्। 

कार्यक्रम सदर गराउन पनि सीएनआई नै अगाडि! 
त्यसपछि सीएनआईले लिएको अर्को नीति थियो– नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेश’ अभियान। यसलाई सरकारले पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ। 

उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न सीएनआईले सरकारसँग समझदारी गरेको छ। परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस अभियान कार्यान्वयनमा सरकारले आफ्नो साझेदारी प्रस्तुत गरेको हो।

यस नीतिलाई कार्यान्वयन लैजान चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख नै गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणदेखि निजी क्षेत्रको विषयहरु समावेश गर्न अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयले प्रमुख ग्राह्यता सीएनआईलाई नै दिएको हो। 

योभन्दा अघि त्यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ बढी हावी हुँदै आएको थियो। आफ्ना विषयहरु समावेश गर्ने वाचा सरकारले गरेकै कारण सरकारको बचाउमा समेत सीएनआईले आफ्ना धारणाहरु राख्दै आएको छ।

नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाँदै छ भन्ने तीव्र बहस हुँदा सीएनआईले एक कार्यक्रम गर्दै अर्थतन्त्र नबिग्रिसकेको र श्रीलंकाको बाटोमा नजाने स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखेको थियो। 

सरकारको विशेष महत्त्व सीएनआईतिरै
अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलले सीएनआईमा रहेका पदाधिकारीहरुलाई नै आधिकारिक मानेर उद्योगी व्यवसायीसँग सम्बन्धित विषयहरु राख्ने गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाखबरसँग भने, ‘सीएनआईमा केही यस्ता उद्योगी व्यवसायी छन्, उनीहरुको व्यावसायिक लेबल अलि उच्च छ अर्थात् उनीहरु ठूला कारोबार गर्ने व्यवसायी छन्। तर उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बरको पदाधिकारी बोलाइयो भने उनीहरु सामान्य रिटेलरहरुमात्रै देखिन्छन्। उनीहरुको खास व्यवसाय के हो भन्ने नै थाहा हुँदैन।’

त्यसकारण पनि सीएनआईका पदाधिकारीलाई नीति तयार गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइँदै आएको उनले बताए।

नीति निर्माणमा कसको बलियो पहुँच?
यसरी संस्थागत रुपमा को बलियो वा को निर्धो भन्नेचाहिँ नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी बताउँछन्। 

उनले भने, ‘नेपालमा पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्यता वितरणमा नै केही समस्या छ, स्क्रिनिङ हुन नसक्दा पनि संस्थाको उचाइमा खलल पुगेको हुनसक्छ।’

तर सीएनआईका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको भने यसबारे अलि फरक धारणा छ।  

‘सीएनआईलाई कतिले अर्थमन्त्रीसँग नजिक भयो, कतिले गभर्नरसँग नजिक भयो भन्ने कुराहरू राखेका होलान्। तर हामीले नीतिगत विषयहरू राख्ने हो। निजी क्षेत्रको सहयोग हुने विषय समावेश भएकोमा स्वागत र सहयोग गरेका छौँ’, अग्रवालले भने, ‘नआएको विषयमा विरोध गरेका छौँ। अर्थमन्त्रीको पक्ष लिएर परिसंघ अघि बढेको छ भन्ने कुरा आफैँमा गलत छ।’

निजी क्षेत्र भएपछि आर्थिक विषयहरू अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गभर्नरसँग नै सम्बन्धित हुने उनको भनाइ छ। 

अग्रवालले थपे, ‘अर्थमन्त्रीसँग भेट्न त पर्‍यो नै। त्यो समय त्यस्तो पर्‍यो होला, जुन समय अर्थमन्त्री र बजेटसँग बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भयो होला। उहाँसँग धेरै भेट पनि भयो होला । हामीले राखेको मुद्दाहरु ठीक भएको कारणले हामी नजिक भएको देखिएको मात्रै हो।’

असोज २०, २०७९, बिहीबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.