युनिकोड
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार भएको कम्पनीले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग अर्थात् ‘फास्ट ट्रयाक’को ठेक्का पाएको छ।
द्रुतमार्गको छैठौँ प्याकेजको ठेक्का नेपाली सेना आफैँले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङलाई दिएको हो।
सेनाले यसबारे वित्तीय प्रस्ताव हालेका कम्पनीहरुलाई पत्र लेख्दै यही भदौ ३१ गते प्रस्ताव खोल्ने सूचना दिएको थियो।
फास्ट ट्रयाकको सडक निर्माणमा १२ कम्पनी इच्छुक, पहिलोपटक भारतीयले पाउने सम्भावना कति?
सेनाले गत जेठ १८ मा केटीएफटी/आईसीबी/वक्र्स/आरएन्डबी/०७८/०७९/६ नम्बरको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
त्यसमा एम/एस चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्प लि. चाइना, एम/एस अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इन्डिया, एम/एस पोली चांग्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना, एम/एस कोभेक–सीआरईजीसी ज्वाइन्ट भेन्चर, (चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लि., चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप क.लि.) चाइना, एम/एस सिनोहाइड्रो–पीसीसीडी जेभी, (सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावरचाइना चेंग्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना प्रस्ताव हाल्न छनोट थिए।
तर अहिले चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले ठेक्का पाएको हो। यो आफैँमा रोचक देखिएको छ। आर्थिक प्रस्तावमा नदेखिएको कम्पनी चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले ठेक्का पाएको हो।
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चाइना फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो। अनुगमन कार्यालयले चिनियाँ कम्पनीलाई प्रस्ताव हाल्ने बाटो खोलिदियो। सोही आधारमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा उसको बोल रकम न्यून भएको भन्दै सेनाले चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो।
आर्थिक प्रस्ताव अनुसार चाइना फर्स्ट हाइवे कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव १८ अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पेस गरेको थियो। भारतको आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो।
चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले २० अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको थियो।
सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, पावर चाइना चेङ्दु इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले २२ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, चाइना स्टेट कन्सट्रक्टिङ्न इन्जिनियरिङ कम्पनीले २७ अर्ब ५ करोड १ लाख तथा पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए।
सुरुमै प्रस्ताव अस्वीकृत कम्पनीले एकाएक ठेक्का पाएपछि यसमा चलखेल भएको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन्।
टेण्डरको क्रममा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलको सरुवा हुनलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा चलखेलको रुपमा लिएको छ।
चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी नेपालमा मात्रै हैन विदेशमा समेत खराब कम्पनीको सूचीमा देखिएको छ। अफ्रिकन विकास बैंक ग्रुप (एएफडीबी)ले समेत असक्षम कम्पनीको रुपमा यसलाई देखाएको थियो।
एएफडीबीले अहिले द्रुतमार्गको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई सन् २०१४ डिसेम्बर १५ मा प्रतिबन्धित गर्दै जरिवाना तिराएको खुलेको छ। सो क्रममा तीन वर्ष प्रतिबन्धित गरिएको थियो भने १ करोड ८८ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरिएको थियो।
कम्पनीले एएफडीबीको वित्तीय सहयोग रहेको परियोजनामा धोकाधडी र अवैध काम गरेको थाहा भएपछि उक्त जरिवाना र प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
प्रतिक्रिया