युनिकोड
सरकारले नेपालमा अभिलेखनमा नआएका तथा छुटफुट भएका विदेशी व्यावसायिक लगानीको लेखांकन सुरु गरेको छ।
लगानीबाट आर्जित मुनाफाबापतको लाभांश लैजान दिने निर्णय गरेको ८ महिनापछि लेखांकनको काम सुरु भएको हो।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ संशोधन गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको यही माघ १० मा बसेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम नियमावली संशोधन भएको हो।
संशोधित नियमावलीअनसार २०८० पुस समान्तसम्म लेखांकन गरिसक्नुपर्नेछ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् विनियमबमोजिम विदेशी मुद्रा भित्र्याउन यस बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिई वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम लिखित जानकारी गराउन छुट हुन गई भित्रिएको विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति एवम् लेखांकनका लागि सोको कारणसहित कागजातहरू संलग्न गरी निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत निवेदन पेश गर्ने म्याद २०८० पुस मसान्त हुनेछ।’
कागजातसहित निवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति एवम् लेखांकनसम्बन्धी निर्णय गरी लेखांकनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनसक्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।
नयाँ संशोधित नियमावली अनुमति नलिई लिएको ऋणमा समेत लचिलो देखिएको छ।
यसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई नेपाल भित्र्याइएको ऋणलाई समेत वैधानिकता दिलाउने बाटो खुल्ला गरेको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सुविधा थप
त्यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताको रुपमा गैरआवासीय नेपालीको हकमा केही सुविधा थप समेत भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताको लागि चाहिने कागजातमा गैरआवासीय नेपालीको हकमा केही छुट दिइएको हो।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको हकमा त्यस्तो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत (सञ्चालक समिति वा त्यस्तो समितिको निर्णयबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले अन्यथा भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने स्व–घोषणासहित) प्राप्त भएको लगानीकर्ताको सूची (नाम थर, राहदानी नम्बर, जारी गर्ने देश, ठेगाना, रकम भित्र्याएको देशलगायतका विवरण समावेश भएको) प्राप्त भएमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक पर्नेछैन।’
नेपालमा लेखांकन नभएका विदेशी लगानीकर्ता समेत छन्। उनीहरुबारे उद्योग विभागले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरी हरेक वर्षजसो सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्दै आएको छ।
विदेशी लगानी ऐन आउनुअघि नै आएका लगानी तथा पछि अन्य कुनै हिसाबमा आएका लगानीलाई वैधानिकता दिने विषयमा सरकारले छलफल समेत गर्दै आएको छ।
गत जेठमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षता रहने औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले लेखांकन नभएका विदेशी लगानीको लाभांश अर्थात् प्रतिफल विदेश लान दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्ता लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायबाट उठेको लाभांश नेपालबाट लान दिने निर्णय भएको थियो।
बोर्डको उक्त बैठकले लेखांकन नभएको लगानी रहेका उद्योगहरु नेपालमा किनबेच तथा सरकारको प्रशासनिक काम कारबाहीमा पर्नसक्ने गरी निर्णय गरेको थियो।
त्यस समयमा बोर्डले भनेको थियो, ‘नेपालमा लामो समयदेखि धेरै यस्ता लगानीहरु देखियो जसको लेखांकन भएको छैन। लेखांकन नभएकै कारण प्रशासनिक काममा रोक लगाइएको छ। नेपालबाट लाभांश लान समेत रोकिएको छ। ती विषय सल्टाउने निर्णय भएको हो।’
विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न समेत सो निर्णय भएको बोर्डको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया