युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कमजोर बनेको छ। जसकारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार नै १४ प्रतिशतले घटाएको छ।
सरकारको आम्दानी कमजोर बन्दा अहिले संघीय सरकारको ढुकुटी घाटामा छ। चालू आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई धौधौ परिरहेको छ।
जसकारणले फजुल खर्चमा समेत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कडाइ गरेका छन्। हाल भइरहेको खर्च समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्।
राजस्व कम उठेपछि ढुकुटीको चाप मिलाउन अर्थमन्त्री अहिले खर्च कटौतीमा ध्यान दिइरहेका छन्। कार्यालय सञ्चालनमा खर्च कटौतीमा उनले जोड दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ। त्यस्तै खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यी दुई विधिबाट २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत गर्ने योजना अर्थमन्त्रीको छ।
राजस्व बढाउन विभाग तयार
अर्थमन्त्रीलाई आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन मुस्किल परिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले राजस्व थप गराएर नै खर्च व्यवस्थापन गरिदिने प्रतिबद्धता दिलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न छलफलमा अर्थमन्त्रीलाई राजस्व चुहावट रोकेर तत्काल बढाइदिने प्रतिबद्धता दिलाएका हुन्।
राजस्व अनुसन्धान विभाग मूलतः राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकाय हो।
आन्तरिक तथा भन्सारतर्फ जहाँ जसरी राजस्व चहावट भए पनि यस निकायले निगरानी राख्छ। तत्काल कारबाही गर्न सक्नेदेखि अदालतमा मुद्दा बुझाउनसक्नेसम्मको अधिकार यस निकायलाई छ।
चुहावट रोकेर नै ९० अर्ब हाराहारीमा राजस्व बढाइदिने प्रतिबद्धता उक्त निकायका प्रमुख सापकोटाले दिलाएका हुन्।
सापकोटाका अनुसार अहिले मुख्य चुहावट भन्सारतर्फ देखिन्छ। भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरेर धेरै सामान आयात भइरहेको हुन्छ। त्यो मुख्य निगरानी हुनुपर्छ।
अर्को भनेको सामानको वर्गीकरणमा छली गरिरहेका छन्। तेस्रो भनेको भन्सार मूल्याङ्कन हो। यी विषयमा विभाग गम्भीर बनेर लागिरहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राजस्व चुहावट गर्नेलाई त निगरानी राखिन्छ नै, विभागले कर्मचारीलाई समेत निगरानीमा राख्छ र उनीहरुलाई पनि मुद्दा चलाइन्छ।’
जसरी हुन्छ राजस्व चुहावट रोक्ने र एकीन राजस्व तिराएर मात्रै वस्तु आयातनिर्यात गर्ने व्यवस्था गरिने बताए।
अहिलेको हिसाबमा ९० अर्ब संकलन आफैँमा ठूलो हो। तर चुहावट रोक्ने हो भने ९० अर्ब रुपैयाँ बढाउनु ठूलो कुरा पनि नभएको उनको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया