युनिकोड
संघीय सकारको आगामाी तीन वर्षको आम्दानी प्रक्षेपण भएको छ। राजश्व, वैदेशिक सहायत र आन्तिरक ऋणको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको हो।
आयोगको स्रोत अनुमान समितिले गरेको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको राजश्व हरेक वर्ष दुई खर्बले बढ्ने छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने अनुमान छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा १६ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड, आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड राजश्व संकलन हुने अनुमान छ।
राजश्व, वैदेशिक सहायता र आन्तिरक ऋण गरि आगामाी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा सरकारको कुल आम्दानी १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१।८२मा १८ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२।८३मा २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको आयोगले दाबी गरेको छ।
तलव भत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च समावेश गरी आवश्यकताका आधारमा त्रिवर्षीय खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगको भनाई छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाका सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरेको छ। सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवम् प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइएको छ।
विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेटको माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमानयोग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा विशेष जोड दिइएको छ।
मार्गदर्शनले पन्ध्रौं योजनामा उल्लेखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
प्रतिक्रिया