उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले गठन गर्‍यो समिति

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ। 

फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीले अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसबाहेक नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणको लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने, रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र यति एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।