युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षको सरकारको आम्दानी निकै कमजोर छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा संघीय सरकारको ढुकुटी घाटामा छ।
सरकारको आम्दानीमध्येको प्रमुख स्रोत राजस्व चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कमजोर बन्यो। जुन ७ महिना बित्दा पनि सकारात्मक हुनसकेको छैन।
मासिक लक्ष्यभन्दा न्यून नै राजस्व संकलन भइरहेको छ।
फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ७५ अर्ब कुल राजस्व संकलन गरेको छ। भन्सारतर्फबाट २ खर्ब ९४ अर्ब र आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतबाट २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार फागुन महिनासम्म २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। जुन सात महिनाको लक्ष्यको झण्डै ८० प्रतिशत हो। सात महिनामा आन्तरिक राजस्वबाट नै ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।
फागुन महिनामा लक्ष्यको ८७ दशमलव ५४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। यो महिनाको लागि ३३ अर्ब ११ करोडको आन्तरिक राजस्व लक्ष्य रहेकामा २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो।
फागुनमा शीर्षकगत राजस्व हेर्ने हो भने आयकरतर्फ ८ अर्ब ९८ करोड, घरभाडा कर २० करोड, इन्ट्रेष्ट (ब्याज) कर १ अर्ब ४६ करोड, भ्याट (आन्तरिक) ८ अर्ब ५४ करोड, अन्तःशुल्क (आन्तरिक) ८ अर्ब ९५ करोड, स्वास्थ्य सेवा ६४ करोड र शिक्षाशुल्कतर्फ १८ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले संकलन गरेको छ।
फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्वबाट ५ खर्ब ७५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब, बाह्य ऋणबाट ६२ अर्ब, विभिन्न प्राप्तिबाट ३५ अर्ब २० करोड र ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
यसले अन्य सूचक ठीकै देखिएपछि राजस्वतर्फको आम्दानी निकै कमजोर रहेको महशुस अर्थ मन्त्रालय स्वयंले गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘राजस्व सुरुमा कमजोर भयो। त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखा परेको छ। खपतमा नै गिरावट आउँदा आन्तरिक तथा भन्सार तर्फबाट संकलन हुने शुल्कहरु कमजोर बनेका छन्।’
चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै गाडी लगायत १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध थियो। भदौ र मंसिर दुई चरणमा गरेर आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरु खुल्ला भए पनि भन्सारतर्फको राजस्व संकलन वृद्धि भएन।
व्यवसायीहरु ‘वेट एण्ड सी’को अवस्थामा हुँदा राजस्व नबढेको ती अधिकारी बताउँछन्।
त्यस्तै भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल भने चैतदेखि सुधार हुने आशा गर्न सकिने बताए। अब विस्तारै वस्तु उपभोग बढ्ने र राजस्व संकलन समेत सुधार हुने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘वस्तु आयात गर्न वित्तीय सबलता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। वित्तीय क्षेत्र केही सहज भएमात्र आयात बढ्ने भएकोले अबका दिनमा आशा गर्ने स्थिति छ। तर लक्ष्यअनुसार भने संकलन हुन अझै कठिन छ।’
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च अनुमान १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने मध्यावधि समीक्षाले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ।
यो रकम २ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात् १४ प्रतिशतले कम हो। मध्यावधि समीक्षाअनुसार चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत हुन आउँछ।
त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत हो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन सुरु विनियोजनको ९३ दशमलव ०५ प्रतिशत हो। आम्दानीतर्फ पनि लक्ष्यअनुसारको आम्दानी नभइरहेकोले लक्ष्य संशोधन भएको छ।
नेपालमा लिएको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने परिपाटी त विगतदेखिकै भए पनि राजस्व संकलनको लक्ष्यमा भने धेरै अन्तर विगतमा हुँदैनथ्यो।
यो वर्ष भने लिएको लक्ष्यमा करिब १२ प्रतिशत घटाइएको छ। यसअनुसार राजस्वतर्फ अनुमान १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन सुरु अनुमानको ८८ दशमलव ७१ प्रतिशत हो।
संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड सुरु अनुमान गरिएकोमा ३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने सुरु अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।
संशोधित अनुमानमा पनि अहिलेसम्मको संकलन अनुपातमा नपुग्ने तर चैतदेखि सुधार आएमा संशोधित लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
प्रतिक्रिया