युनिकोड
नौ सय मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित जग्गाधनीले आफनो क्षेत्रमा पुन सर्भेको माग गरेका छन्।
सङ्खुवासभाबाट भोजपुर हुँदै पुग्ने चार सय केभी प्रशारण लाइनका टावर निर्माणमा स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी काम अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै भोजपुरको टेम्कैमैयुङ गाउँपालिकाका जग्गाधनीले पुन सर्भे गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरू सङ्घर्ष समिति निर्माण गरी विरोधमा उत्रिएका छन्। बस्ती र खेतीयोग्य जमिन नछली सर्भे गर्दा आफूहरू विस्थापित हुने अवस्था आएकाले पुनः सर्भेको माग गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक पावीहाङ राईले बताए।
आयोजना निर्माणका विषयमा देखिएका समस्या र चुनौतीका विषयमा छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले राईले आयोजना मुलुकको हितमा भए पनि जबरजस्ती अघि बढाउन खोजिए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। कार्यक्रममा उनीहरूले बस्ती विस्तापित हुने गरी गरिएको सर्भे परिवर्तन नगरेसम्म टावर राख्न नपाइने अडान राखेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले आयोजना र सर्भेको विषयमा सम्बन्धित निकायले उचित समन्वय नगर्दा समस्या देखिएको बताए। उनले आयोजनाको आइपीओ निष्काशनको समयमा भोजपुरलाई पनि प्रभावित क्षेत्र मान्नुपर्ने माग रहेको बताए।
कार्यक्रममा आयोजनाको निर्माण अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइए अनुसार प्रशारण लाइनका लागि टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा १८ वटा टावर पोल निर्माण हुने छन्। सर्भे भए अनुसार टावर निर्माण हुन नहुने, मुआब्जा रकम बढाइनुपर्ने, तारमुनि पर्ने जग्गा र टावरको मुआब्जा एकै साथ वितरण हुनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र घोषणलगायतका सङ्घर्ष समितिको माग छ।
अन्तरक्रियामा लगानी बोर्ड, विद्युत् प्राधिकरण, इञ्जिनियर, प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय, अरुण तेस्रो परियोजनासँग सम्बन्धित विज्ञ रहेका थिए।
जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर नगपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा आयोजान अन्तर्गत एक सय टावर निर्माण हुनेछन्। कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा जग्गाधनीले भोजपुरमा अरुण तेस्रोले लापारवाहीपूर्वक काम गरिरहेको गुनासो गर्दै विगतमा गरिएका सम्झौता समेत आयोजनाले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे।
अरुण तेस्रो आयोजनाले षडानन्द नगरपालिकामा रु दुई करोड ६५ लाख ८३ हजार, भोजपुर नगरपालिकामा रु ६३ लाख ७३ हजार र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा १४ लाख ४२ हजार गरी रु चार करोड २१ लाख तीन हजार मुआव्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया