बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगमन्त्री रिजालको भाषण हो कि योजना पनि छ?

गत मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पर्सा पुगेर भने– वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनर्सञ्चालन गर्न तयार छु। 

वर्षौँ पुरानो यो कारखाना दुई दशकयता बन्दप्रायः छ। नयाँ सरकारका नयाँ मन्त्री उनी गत संसदीय चुनावमा पर्सा ४ बाट निर्वाचित भएका हुन्। 

आफ्नो पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनपुगेका उनलाई मानिसहरुले उक्त कारखाना सञ्चालनको आग्रह गरेका थिए। 
जवाफमा उनले चिनी मिल चलाउन आफू तयार रहेको बताए। 

त्यसो त उनले चिनी मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने दाबी गरेका छन्। 

पर्सा जिल्लावासीकै आशीर्वाद र साथले आफू चार दशकको राजनीतिक यात्रामा पहिलोपटक मन्त्री बनेको बताउने उनले जिल्लावासीकै आदेशमा आफू चल्ने बताए पनि यो उद्योग चिनी नै उत्पादन गर्ने गरी नभई अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोगमा दिने छलफल सरकारले गरेको छ।

पर्सादेखि रौतहटसम्म तीन जिल्लाका किसानको समृद्धिसँग जोडिएको चिनी कारखाना बन्द भएपछि किसानहरूको दुःखका दिन सुरु भएकाले चिनी कारखाना सञ्चालन हुनुपर्ने पर्सावासीको माग छ।  

वि.सं. २०२१ मा रुस सरकारको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज चिनी कारखाना घाटामा गएपछि सरकारले २०५९ सालमा बन्द गरेको थियो।

मन्त्री रिजालले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै यो वर्ष बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी छलफल अघि बढेको बिफ्रिङ भएको थियो। 

सोहीअनुसार वीरगन्ज चिनी उद्योगवरपर धेरै बस्ती बसिसकेकाले त्यसलाई अन्य प्रयोजनमा अघि बढाउन सकिने विषयमा मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो। 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले कुन हिसाबले बोल्नुभयो थाहा भएन तर उहाँलाई भएको ब्रिफिङमा भने चिनी उत्पादन नै भन्ने थिएन।’

रिजालले मन्त्री हुनेबित्तिकै बन्द अवस्थाका सरकारी उद्योगहरुलाई फेरि सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले सञ्चालन गर्ने बताए पनि त्यसको मोडालिटी के हुने उल्लेख नै गरेका छैनन्। 

गत वर्ष मात्रै वीरगन्जकै कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जिम्मा लगाइएको थियो। अहिले उक्त कारखाना सञ्चालनमा समेत आएको छ। 

यसरी अन्य उद्योगहरुलाई समेत सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत त्यो कुरा उल्लेख छ। 

तर अन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने ठोस योजना भने छैन। तत्कालका लागि गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग र वीरगन्ज चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनामा सरकारले छलफल भने गरेको छ। 

मन्त्री रिजालले पनि सोहीअनुसार भाषण गर्दै हिँडेका छन्। 

वीरगन्ज चिनीबाहेक गोरखाको मजुवा देउरालीमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पनि बन्द अवस्थामा छ। 

ट्रक तथा ननट्रक टायर, ट्युब तथा फुल्यापको उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यसहित गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएको थियो। जसमा नेपाल सरकारको साधारण सेयर तथा अग्राधिकार सेयर समेत गरी ३८ दशमलव ६३ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी छ। 

६६२ रोपनीमा फैलिएको उद्योगको जग्गामा सुविधासम्पन्न कारखाना भवन तथा मेसिनहरु छन्। उक्त भवन तथा जग्गा उद्योगको उद्देश्यअनुरुप सदुपयोग हुनसकेको छैन। 

प्रयोगविहीन उक्त जग्गामा अन्य उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले बताएको छ। 

यो उद्योगलाई सञ्चालनको लागि अहिलेको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने र उक्त सम्पत्तिबराबरको सेयर सरकारको रहने तथा बाँकी सेयर निजी क्षेत्रको रहने गरी प्रतिस्पर्धामा दिने सरकारको योजना छ। 

अहिले यस उद्योगमा नेपाल सरकारको साधारण सेयरमा २८ दशकमलव ७५ करोड तथा अग्राधिकार सेयरमा १४ दशमलव ८६ करोडको प्रत्यक्ष लगानी भएको छ। त्यस्तै यो उद्योगमा नेपाल सरकारको बैंकसँग ऋण १८ दशमलव ५१ करोडको ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ।

यस उद्योग मूल्यांकनमा सरकारको सम्पत्ति र दायित्व बराबरजस्तो छ। 

यता सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पनि सञ्चालनको लागि अघि बढाउन लागेको छ। यस उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी पब्लिकको सेयर समेत रहने गरी अघि बढाउन लागिएको हो। सरकार निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको त्रिपक्षीय लगानी गरेर यसलाई अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको उद्योग मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार अहिलेको सम्पत्तिलाई सरकारको लगानीका रुपमा लिने, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा दिने र सर्वसाधारणसँग समेत लगानी उठाउने तयारी भएको छ।