अख्तियार ऐनको संशोधन प्रस्तावले किन आत्तियो निजी क्षेत्र?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन २०४८ संशोधनको क्रममा छ। 

संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित समेत भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ। 

२०७६ माघ ६ गते दर्ता भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट गत हप्ता अर्थात् चैत २७ गते पारित भएको हो। अब उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। 

यस संशोधन विधेकलाई लिएर निजी क्षेत्रले विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन्। विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभा पुगेको छ। 

राष्ट्रियसभामा पारित हुँदा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा केही विषय थप गरिएको छ। जुन विषयमा अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले टीकाटिप्पणी गरेका हुन्। 

संशोधन ऐनको दफा २ को उपदफा ३ ‘ङ’मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। जसमा सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहायबमोजिमको संस्था सम्झिनुपर्ने भनिएको छ। 

त्यसमा ७ वटा परिभाषा छन्। जसको ७औँ नम्बरमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भन्नाले तोकेको कुनै पनि संस्था सम्झिनुपर्ने भनिएको छ। 

त्यसमा सर्वसाधारणको लगानी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पताल, महाविद्यालय वा कलेजलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्थाको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ। 

यो विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले उठाएको विषय भनेको नियमन गर्ने अन्य धेरै निकाय रहेकोले अख्तियारले हेर्न नपर्ने भन्ने हो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कारबाहीदेखि नियन्त्रणमा लिनसक्नेसम्मको हैसियत राख्छ। त्यस्तै इजाजत खारेजसम्मको अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ। सोही प्रकारको अधिकार बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा प्राधिकरणले गर्ने हैसियत राख्छ।

अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने मेडिकल काउन्सिल छ। त्यसका अलावा, वाणिज्य विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागले समेत आफू मातहतको विषयहरुमा निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने गर्छ।

त्यस्तै नापतौल विभाग, खाद्य गुणस्तर विभागजस्ता निकायहरु छन्। 

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्न मिल्दैन : महासंघ
धेरै नियमन गर्ने अड्डा रहँदारहँदै अख्तियार समेत थप गर्नु आवश्यक नरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। 

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्न नमिल्ने उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन्। 

अध्यक्ष ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्र नपर्ने बताए। अध्यक्ष ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानी निरुत्साहित हुन्छ। 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय करिब २ दर्जन बढी भएकाले थप आवश्यक नरहेको बताउँछन्।  अख्तियार थपेर उद्योगी व्यवसायीलाई दोहन गर्ने नियत देखिएको उनको जिकिर छ। 

उनले भने, ‘निजी क्षेत्र सहजीकरण गर्ने निकाय २÷४ वटा मात्र छन्। तर  नियमन गर्ने २ दर्जन छन्। अब अख्तियारले पनि नियमन गर्ने हो भने सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र दोहन गर्ने मात्र बुझिन्छ।’ 

यसले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने उनले दाबी गरे। 

सोही विषयमा शुक्रबार महासंघको टिमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत अख्तियार ऐन संशोधनकै विषयलाई लिएर भेटेको थियो। 

उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियारले नियमन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ। 

महासंघका अनुसार उक्त भेटमा दाहालले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरी निर्बाध रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आपूm सधैँ तयार रहेको बताए।  

अख्तियारले हेरेको विषय अदालतले उल्ट्याएको नजीर
त्यसो त नजीरले पनि निजी क्षेत्र जोडिएको विषयमा अख्तियारले गरेको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याएको देखिएको छ। 

गत वर्ष माघमा चुनढुंगा निकाल्दा उद्योगले राजस्व नतिरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगपतिहरुलाई मुद्दा हालेको थियो। आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा उद्योगीहरुसहित खानी विभागका कर्मचारी समेत जोडिएका थिए।

२०७८ माघमा आयोगले एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको राजस्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियोे। विशेष अदालतले अख्तियारले लगाएको आरोप पुष्टि नभएको ठहर गर्र्दै गत महिना सफाइको फैसला सुनाएको थियो।

अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति मुरारकासहितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

अदालतबाट सफाइ पाउनेमा मुरारकासहित अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्ससका निपेश तायल, सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, कञ्चभन क्वेरिजका भीम क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ छ।