युनिकोड
पछिल्लो समय दातृ देश तथा दातृ निकायहरूले दिने सहायताको प्रतिवद्धता वृद्धि हुन थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष र यो वर्षको तुलना गर्दा यो वर्ष ८ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
भन्सार तर्फको राजस्व सुधार हुन नसकेपनि आन्तरिक तर्फको राजस्वमा केही सुधार भएको छ। गत वर्षकै हाराहरीमा आन्तरिक तर्फको राजस्व संकलन हुन थालेको छ।
राजस्व सुधार सँगै वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता पनि वृद्धि हुन थालेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० को पहिलो आठ महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड पुगेको छ।
यसमध्ये अनुदान सहायता २३ अर्ब १२ करोड अर्थात् १६ दशमलव ९ प्रतिशत र ऋण सहायता १ खर्ब १४ अर्ब (८३ दशमलव १ प्रतिशत) रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता १ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड रहेको थियो।
वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र जापान सरकारबाट क्रमशः ४७ दशमलव ८ प्रतिशत, २८ दशमलव ० प्रतिशत र १२ दशमलव १ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।
वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी सडक क्षेत्रमा २५ दशमलव ५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रोजगारी सिर्जना क्षेत्रमा ० दशमलव ७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।
कुन क्षेत्रमा कति रकम?
सडकमा ३४ अर्ब ९६ करोड
शिक्षामा २६ अर्ब ५१ करोड
सूचना प्रविधिमा १८ अर्ब ७९ करोड
उर्जामा १४ अर्ब २० करोड
वातावरणमा १२ अर्ब ७५ करोड
कृषिमा १० अर्ब २६ करोड
शान्ति सुरक्षामा ५ अर्ब २६ करोड
महिला सशक्तिकरणमा ३ अर्ब ५७ करोड
सिंचाईमा २ अर्ब
खानेपानी तथा सरसफाइमा १ अर्ब ३७ करोड
रोजगारी सिर्जनामा १ अर्ब रुपैयाँ सहयता प्रतिवद्धता भएको हो।
सहायता प्रतिवद्धता वृद्धि र राजस्वको सुधारले तत्कालको खर्चमा सहयोग पुग्न कठिन रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
संघीय सरकारको अहिले कुल आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने खर्च ९ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बढेको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता एकैपटक नआउने र क्रमिक रुपमा आउँछ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व सुधार भए पनि लक्ष्य अनुसार समेत संकलन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा तत्काल सरकारको खर्चमा ठूलो राहत नपुग्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया