नवनियुक्त अर्थविद्ले दिए खर्च व्यवस्थापनको जुक्ति, शोधभर्नामा मन्त्रालयको ‘फोकस’

वैशाख पहिलो हप्ता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तीन अर्थविद्लाई ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले फरक शैलीमा भुक्तानी थालेको छ।

महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र अहिलेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने योजना बनाउन विज्ञहरु नियुक्त गरेका थिए। त्यसयता विदेशी सहयोगका परियोजनाबाट शोधभर्ना लिने गरी मन्त्रालय अघि बढेको हो। 

वैशाख ७ गते अर्थविदहरु डा. विश्व पौडेल र डा. पोषराज पाण्डे तथा राष्ट्र बैंकमा कार्यरत डा. गुणाकर भट्टलाई सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो। 

पौडेल र पाण्डे अवैतनिक रुपमा सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए भने भट्टलाई मन्त्रालयमा काजमा ल्याएर सल्लाहकारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। 

यी तीन जनालाई सल्लाहकार नियुक्तिपछि उनीहरुकै सल्लाहमा भुक्तानी प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ। अहिले पुँजीगत खर्च बढाउने तथा बजारमा तरलताको अभाव हटाउने गरी उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई विदेशी सहयोगका परियोजना अघि बढाउन सुझाएका छन्। 

पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून रहेको यता सरकारको राजस्वतर्फको आम्दानी कमजोर भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्न विज्ञहरुले विदेशी सहयोगको परियोजनाको काम दु्रतगतिमा अघि बढाउने र शोधभर्ना लिने काममा अग्रसरता दिएका छन्। 

यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विदेशी ऋण सहायता तथा अनुदान सहायतामा हुने कार्यक्रमको भुक्तानी समेत निरन्तर फुकुवा गर्न थालेको छ। 
अर्थमन्त्री महतका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अहिलेको मुख्य काम भनेको बजारमा पैसा होस् र सरकारसँग पनि खर्च गर्न सक्ने हैसियत होस् भन्ने नै हो। त्यहीअनुसार मन्त्रालय अघि बढेको छ। 

शोधभर्ना भनेको सरकारी कोषको पैसाबाट भुक्तानी दिने र विदेशी दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायसँग सो बापतको पैसा माग गर्ने काम हो। 

ती सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘सरकारले खर्च गर्दा बजारमा पैसा पनि जान्छ, विदेशीबाट पैसा लिँदा सरकारसँग पैसा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा शोधभर्नालाई प्राथमिकीकरण गरिएको हो।’

अर्थमन्त्रीले विज्ञहरुको टिम तयार गरे पनि अहिलेसम्म करिब ८० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको लागि फुकुवा भएको भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई पत्र लेखिसकेको छ। 

८० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जाँदा ८० अर्ब नै सरकारसँग आउने तर त्यसको लागि निरन्तर फलोअप गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ। 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पठाएको लिखित पत्रअनुसार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार आयोजना, लगानी बोर्डको लागि प्राप्त बेलायत सरकारको अनुदान, व्यक्तिगत घटना सुदृढीकरण आयोजना, भवन तथा आवास आयोजनाको भारतीय सहयोग, विदेशी सहयोगको कृषि परियोजना लगायतमा खर्च फुकुवा भएको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भनिएको छ। 

कस्तो छ अहिलेसम्म संघीय सरकारको खर्च अवस्था?
हालसम्म सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ भने खर्च १० खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। 

यसको अर्थ करिब साढे दुई खर्बभन्दा कम आम्दानी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। 

अहिलेसम्मको खर्चअनुसार पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेसम्म १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। 

यही पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले ताकेता गरेको हो।