युनिकोड
लगानीमा आक्रामक देखिएको आईएमई ग्रुपले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका रूपमा नेपालमा लगानी बढाउन चाहेको छ। उसले लगानी बढाउन नयाँ रणनीतिसहित विदेशी साझेदार कम्पनीसँग मिलेर दर्ता प्रक्रियासमेत सकेको छ।
आईएमई ग्रुप र बेलायती वान क्यापिटल कम्पनीको साझेदारीमा नेपालमा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेगरी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता भएको हो। वान क्यापिटल होल्डिङ्स नामक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गराएर लगानी गर्न लागिएको हो।
मुख्यतयाः ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नेगरी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गरेका हुन्।
जसमा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको २५ प्रतिशत, हेमराज ढकालको २५ प्रतिशत र बेलायती कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानी साझेदारीमा कम्पनी दर्ता भएको छ।
उद्योग विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ३ अर्ब, हाइड्रोपावरमा १ खर्ब र उत्पादनमुलक उद्योगमा ८० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने उद्देश्य छ।
नेपालमा गत वर्षदेखि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपालमा पहिलो लगानीको रूपमा होङ्सी कम्पनी हङकङ रेडलाइन नामक इभेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गराएका थियो। जसले दाङ सिमेन्टमा लगानी प्रस्ताव गरेको थियो। तर अहिलेसम्म लगानी तय भइसकेको छैन।
त्यसपछि आईएमई ग्रुपले बेलायती कम्पनीको साझेदारीमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गराएको थियो। गत महिना वान क्यापिटल होल्डिङ्स नामक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
औद्योगिक व्यवसया ऐन २०७६ अनुसार गत वर्ष इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सम्बन्धमा मापदण्ड बनेको थियो। उक्त मापदण्ड अनुसार लगानी गर्न आईएमई ग्रुप अघि बढेको हो।
मापदण्ड पूरागरी दर्ता भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले केवलकार कम्पनीमा लगानी धेरै गर्ने देखिएको छ। करिब ५ अर्ब मध्ये ३ अर्ब पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको छ।
त्यसमा केवलकार उपशीर्षक समेत राखिएको छ। आईएमई ग्रुपले २ ठाउँमा केवलकार चलाइसकेको छ। चन्द्रागिरि केवलकारपछि यही महिनाको सुरुदेखि गैंडाकोट मौलाकालिका केवलकार सञ्चालनमा ल्याएको हो।
स्वर्गद्वारी र बुटवलमा समेत केवलकार बनाउने योजनामा रहेको आईएमई ग्रुपले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत लगानी गर्न चाहेको हो। उक्त मापदण्डमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको मापदण्डमा के छ?
राजपत्रमा नै प्रकाशित भएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने छैनन्। विदेशी लगानीकर्ताको हकमा विदेशी बैंकले ग्यारेन्टी बसेको खण्डमा समेत नेपाली बैंकबाट ऋण लिन पाइने छैन।
उद्योगका रुपमा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गर्ने उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्रै दर्ता गर्नुपर्नेछ। विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्र हुनेगरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी उद्योगका रुपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनु पर्नेछ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगहरू तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरूमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।
तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरूमा प्रतिपरियोजना कम्तीमा दश करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने भनिएको छ।
तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूको बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने गरी प्रोत्साहन गरिएको छ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ।
तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट स्वीकृत गराउन सक्ने राजपत्रमा बताइएको छ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो त्यो विवरणसमेत खुलाउनु पर्नेछ।
विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय-समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने छ।
तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम नेपालबाहिर लैजाँदा सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने जनाएको छ।
इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न पाउने छैन।
मापदण्डमा बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजारमार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउनेजस्ता मापदण्डहरू बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया