पाठ्यपुस्तकजस्तै रासायनिक मल पनि समयअगावै आपूर्ति गर्ने सरकारको तयारी

विगतमा समयमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तक पुग्दैनथे। शैक्षिक सत्र आधा हुँदा समेत जिल्लाजिल्लाबाट पाठ्यपुस्तक नभएको गुनासा आउने गरेका थिए। तर यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनअगावै पाठ्यपुस्तक नेपालभरका विद्यालयमा पुग्यो। 

यसमा सरकारले स्याबासी पनि पायो। त्यसबाट हौसिएको सरकारले सधैँ किसानको गुनासो रहने रासायनिक मल पनि समयमैै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

विवादकाबीच पनि सरकारले मल आयातको थालनी भने गरिसकेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो वर्ष मल अभाव हुन नदिन र असार महिनाभित्र चाहिने परिमाणमै रासायनिक मल उपलबध गराउने गरी काम भइरहेको छ।

उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेको समयदेखि नै रासायनिक मलको बारेमा चिन्ता थियो। जसअनुसार प्रक्रिया सुरु समेत गरिएको छ।’

प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नै अर्थ मन्त्रालय र कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। 

कहाँ पुग्यो मल ल्याउने प्रक्रिया?
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कृषि मन्त्रालयले न्यूनतम ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सोही अनुसार सरकारले आयातको प्रक्रिया थालनी गरेको हो। मन्त्रालयले खरिद योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीले नीतिगत सहयोग गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। 

समयमा मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई नै पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा आउन समय लाग्ने देखिएको र त्यसबाहेकको विकल्प समेत अपनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार यसअघि मल आयात गरिरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल आपूर्तिको औसत समय टेन्डर आव्हान भएको दिनदेखि गोदामसम्म आइपुग्न करिब २२६ दिनको रहेको देखिएको थियो। त्यस्तैगरी, मल आयात गरिरहेको अर्को संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने  केही छिटो ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्याङ्कनले देखाएको थियो। 

साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो नियमावली र निर्देशिका अनुसार गर्ने भएकोले यो अवधि तुलनात्मक रुपमा केही छोटो पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। जस अनुसार साल्ट ट्रेडिङको कोटा सरकारले बढाएको जनाएको छ। 

असारसम्मलाई अर्थात् धान खेतमा प्रयोग गर्न कति मल आवश्यक हुन्छ भन्नेसम्मको सरकारले अध्ययन गरेको सरकारको भनाइ छ। जसमा प्रक्रियामा रहेकाबाहेक कृषि मन्त्रालयबाट भएको अध्ययन अनुसार असार महिनालाई चाहिने जम्मा थप ९० हजार मेट्रिक टन मल भन्ने आएको थियो। जस अनुसार त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९/११/०८ को पत्रानुसार चालु आवको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर, आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ र दायित्व सिर्जना भएपश्चात थप निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखिपठाउने गरी स्रोत सुनिश्चतता भएको हो। त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो।

असार महिनामा मल आपूर्तिको लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको ७ अर्ब ५० करोडबाट असार महिनाभित्र मल आपूर्ति गर्न सकिने र नसकिने जानकारी गराउन दुवै कम्पनीलाई मन्त्रालयबाट अनुरोध गरिएकोमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड को २०७९/११/१५ को पत्र अनुसार सो समयभित्र आपूर्ति गर्न नसिकने व्यहोरा अनुरोध गरेको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट आफ्नो खरिद नियमावली अनुसार खरिद गर्न सकिने व्यहोराको पत्र प्राप्त भए अनुसार अघि बढेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यसबीचमा, जी टु जी प्रावधान बमोजिम कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारत सरकारको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्सबीच भएको सम्झौता अनुसार अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र स्रोत सहमति दायित्व सिर्जना भइसकेपछि निकासा हुने गरी भएकोले दोश्रो लटको जी टु जी मल खरिद प्रक्रियामा तत्काल जान नसकिएको तर श्रोतको सहजता हुनेबित्तिकै दुवै देशबीचको सम्झौता अनुरुप जाने गरी वैकल्पिक तयारी मन्त्रालयबाट भएको जनाएको छ। 

अर्थ मन्त्रायबाट दायित्व सिर्जना भएपछि मात्र रकम निकासा हुने गरी स्रोत सुनिश्चतता भएको, जी टु जी खरिदमा अग्रिम भुक्तानीको प्रावधान भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले असार महिनाभित्र ल्याउन नसकिने व्यहोरा अनुरोध गरेको थियो।

मल धानको लागि चाहिने र यसको सिजन असार रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको थियो। धानबाली लगाउने सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन कुनै अन्य उपयुक्त विकल्प नभएकोले एक पटकको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कोटामा परेको २० हजार मेट्रिकटन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डीएपी असार मसान्तभित्र आपूर्ति हुने गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई थप खरिद गर्न निर्देशन दिने निर्णय कृषि मन्त्रालयले गरेको थियो। 

साल्ट ट्रेडिङलाई कोटा थप भएपछि यसको विरोध समेत भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कृषि मन्त्रालयले कोटा थप गरिदिएपछि निर्वतमान कृषिमन्त्री तथा एमालेकी सांसद ज्वलाकुमारी साहले संसदमा समेत यसमा अनियमितता भएको हुनसक्ने बताएकी छन्। गत बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले कृषि मन्त्रालयले जीटुजी सम्झौतालाई पन्छाएर फास्ट ट्याकमार्फत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिँदा कमिसनको चलखेल हुनसक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेकी हुन्। 

तर कृषि मन्त्रालयले भने छिटो मल खरिद गर्नको लागि सरकारको समेत सेयर स्वमित्व रहेको साल्ट ट्रोडिङको केही कोटा वृद्धि गरेको बताएको छ।