राजस्व कम उठेपछि व्यापारीका पुराना फाइल पल्टाउँदै सरकार

लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएपछि सरकारले व्यापारीका पुराना फाइल पल्टाउन थालेको छ। सरकारले पुराना बक्यौतालाई नयाँ कर निर्धारण गरेर तिर्ने सीमा प्रदान गर्न थालेको हो। 

चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन निकै कमजोर छ। चालू आर्थिक वर्षमा राखेको लक्ष्य त परै जाओस्, गत वर्षकोभन्दा पनि न्यून राजस्व संकलन भएको छ। 

हरेक वर्ष अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको छ। सोही अनुरुपमा सरकारले लिने कर समेत बढिरहेको थियो। तर यो वर्ष सरकारको राजस्वतर्फको आम्दानीमा गत वर्षको भन्दा गिरावट आएको छ। 

भन्सार र आन्तरिक दुवैतर्फ राजस्व कम उठेको छ। समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अहिलेसम्म ७ खर्ब ५८ अर्ब मात्र रुपैयाँ संकलन भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकप् रहँदा लक्ष्यको आधा रकम मात्रै संकलन भएको छ। 

कर राजस्व नै हेर्न हो भने पनि यो वर्ष १२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ५३ प्रतिशत मात्रै हो। 

अन्तरिकतर्फको कर संकलन चालू आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात् वैशाखसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३ खर्ब ७८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। शीर्षकगत राजस्व हेर्ने हो भने आयकर, घरबहाल कर, मूल्य अभिवृद्धि कर अझै पनि गत वर्षको भन्दा कम संकलन भइरहेको छ। अन्तशुल्क, ब्याज कर, स्वास्थ्य सेवा शुल्क, शिक्षा शुल्क भने गत वर्षभन्दा थोरैले बढेको छ।

तर, समग्रमा आर्थिक वर्ष २ महिना बाँकी रहँदा संघीय सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब भएको छ, भने खर्च १० खर्ब ५१ अर्ब भैसकेको छ। डेढ खर्ब बजेट घाटामा छ। 

यस्तो अवस्था आएपछि सरकारले व्यापारीहरुको पुरानो फाइल पल्टाउन थालेको हो। पुराना बक्यौता र कर विवादका फाइलहरु उठाएर सरकारले कर निर्धारण गरिरहेको छ। 

विशेषगरी अन्तरिक राजस्व विभागले बक्यौता रहेका व्यापारीहरुलाई कर तिर्नसमयसीमा निर्धारण गर्न थालेको छ। विभागले ठूला कर कार्यालय र मध्यस्तरीय कर कार्यालयलाई कर निर्धारण गरेर तिर्ने समय प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो। 

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सबै कर कार्यालयहरुलाई कर बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन्।

कर विवादमा रहेको बोटलर्स नेपाललाई ठूला करदाता कार्यालयले ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। बोटलर्स नेपालले कर तिर्नुपर्ने आधारसहित गत वर्ष राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा बुझाउनुअघि मौन बसेको ठूला करदाता कार्यालयले गत महिना कर निर्धाण गरेको हो। 

कोकाकोला उत्पादन गर्ने बोटलर्स नेपालमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुबईस्थित कम्पनी कोका–कोला साब्को एसियाले शतप्रतिशत सेयर आयरल्यान्डमा रहेको युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई सन् २०१४ मा बिक्री गरेको थियो। सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको तर त्यसबापत नेपालले यहाँको कानुन अनुसार पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै अहिले कर निर्धारण भएको हो। 

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अवनिश एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज र ओम साइबाबा क्रसर उद्योगलाई तीन अर्ब ७७ करोड कर निर्धारण गरेको छ।

विभागले अवनिशलाई दुई अर्ब ४४ करोड र ओम साइबाबा क्रसरलाई एक अर्ब ३३ करोड रुपियाँ कर निर्धारण गरेको गरेको हो। गत हप्ता सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र कर भुक्तानी गर्न भनेको छ। कम्पनी सञ्चालकलाई पत्र बुझ्न पत्राचार समेत भइसकेको महानिर्देशक मैनालीले बताए। 

उनी भन्छन्, ‘कर तिर्नु नै पर्छ, बुझाउन बाँकी कर तिर्नु सबैको दायित्व हो। विगतमा नबुझाएको भए कर कार्यालयले जहिलेसुकै पनि अध्ययन गरेर निर्धारण गर्न सक्छ।’ 

यी दुवै कम्पनीका सञ्चालक अशोककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईं हुन्। यी दुई कम्पनीले भारतमा ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने गर्दथे। 

यसबाहेक देशभरका कर कार्यालयहरुले आयकर, भ्याट बक्यौता रहेका करदाताहरुलाई १५ दिनभित्र कर बुझाउन भन्दै पत्र थमाउन थालेको छ।