‘सेयर बजार विकास र स्थायित्वमा केही गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि स्पष्टता देखिएन’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीबजार क्षेत्रका केही कुरा समेटिएको छन्। सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ६ वटा बुँदामा पुँजीबजारलाई बजेटमा समेटेका हुन्।

बजेटमा कमोडिटी बजार सञ्चालन, गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको वातावरण निर्माण लगायतका ७ वटा व्यवस्था गरेका हुन्।

पुँजीबजारलाई पारदर्शि प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित एनआरएनलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिने, संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने, पूँजीबजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्र सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समायनुकुल संशोधन गरिने जनाइएको छ।

यस्तै, धितोपत्र औजारहरुलाई विस्तार र विविधीकरण गरिने आवश्यक पूर्वाधार तयार गरि कमोडिटी बजार र एसएमई प्लेट फर्मलाई सञ्चालनमा ल्याइने छ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले बजेटले सेयर बजारका पुरानै कुरा समेटिएको बताए। 

‘एनआरएनलाई भित्र्याउने कुरा १७ वर्ष अघि देखिको हो’, उनले भने, ‘पुँजी बजारका लागि कानुन परिमार्जन गर्ने कुरा मुख्य हो।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले सेयर बजारलाई समेट्न खोजेको जस्तो देखिएको बताए।

क्यापिटल गेन ट्याक्समा नघटाइ एनआरएनलाई सेयर भित्राउन नसकिने कार्कीको भनाइ छ। 

‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा नेपालीलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत छ’, उनले भने, ‘एनआरएनलाई कायम गरिएको २५ प्रतिशत क्यापिटल गेन ट्याक्स नघटाइ हुँदैन।’

सेयर बजारलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढाउने जस्तो देखिएपनि कार्यान्वय भर पर्ने कार्कीले बताए।