युनिकोड
व्यवसायीक घरनाको सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च प्रणालीको नयाँ कार्यविधि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ।
सरकारले ठूला व्यावसायिक घरानाले व्यवसायबाट आर्जन गरेको नाफाको अध्ययन भएर तयार भएको कार्यविधि मन्त्रालयमा रोकिएको हो।
सरकारले वार्षिक १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने सबै व्यावसायिक फार्म तथा उद्योगहरूको अध्ययन उद्योग विभागले गरेको थियो।
वार्षिक १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरूले नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही अनुसार उक्त उद्योगहरूले अहिले गरेको खर्च गरिरहेको छ वा छैन र अहिलेको मोडालिटीबारे विभागले अध्ययन गरेर आगामी दिनमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाएको थियो।
गत भदौमा नै निर्माण गरेर उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको कार्यविधि लागू भने हुन सकेको छैन।
खर्च नगर्ने उद्योगलाई गर्नुपर्ने कारबाहीसमेत उक्त कार्यविधिले सिफरिस गरेको थियो।
ठूला व्यावसायिक घरानाका केहिले सामाजिक उत्तर दायीत्वमा खर्च गर्दै आएका छन् भने केहीले खर्च देखाउनेसम्मको गुनासो आएको थियो। सो अनुसार विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको बताएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारीबारे उल्लेख छ। त्यसमा नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा र २५ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कसरी भएको थियो अध्ययन?
ऐनमा १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने उद्योगले सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। सो शीर्षकमा गरेको खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्रमा उद्योग विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर उद्योग विभागमा त्यसरी विवरणहरू नआएपछि त्यसको अध्ययन विभागले गरेको हो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीले १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने उद्योगहरूले ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक, ढल, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, बसपार्क, बिसौनी निर्माणजस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धारसम्बन्धी कार्य, सामुदायिक अस्पताललाई औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण वितरण गर्न पाइने बताएको छ।
यस्तै, नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहर संरक्षण, न्यून आय भएका पिछडिएका ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमुलक र आयमुलक कार्यक्रमजस्ता कामहरू गर्नुपर्ने गरी दायरा तोकेको छ।
तर, उद्योग विभागमा आउने विवरणअनुसार ठूला व्यावसायिक घरानाका ठूला उद्योगहरूले समेत थोरै रकममा हुने कामको विवरण बुझाउने गरेका छन्।
कार्यविधिले भने शिक्षा क्षेत्र र जनचेताका क्षेत्रहरूमा खर्च बढाउनुपर्ने तथा ती क्षेत्रमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुले चाहीँ उद्योगहरू सामाजिकीकरण हुने र प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्दा सर्वसाधारणबाट उद्योगहरुले सहानुभूति पाउने उद्देश्य छ। जसकारण उद्योगहरू स्थापित हुन सहयोग पुग्नेसमेत आशय रहेको छ। खर्च नहुने र तोकिएको क्षेत्रसमेत प्रवाकारी नहुने भएकाले नयाँ कार्यविधि तयार गरेको उद्योग विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।
तर, त्यो कार्यविधि उद्योग मन्त्रालयमा विचाराधिन छ। जसले गर्दा सामाजिक उत्तरदायीत्वको खर्चमा थप नियमन हुन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन्।
बैंकको पनि राष्ट्र बैंकले पुनसंरचना गर्दै सामाजिक उत्तर दायित्व खर्च मोडालिटी
वर्तमान व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले गर्ने नाफाको १ प्रतिशत खर्च सामाजिक कार्यमा हुँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन्।
तर अहिलेसम्म भएका यस्ता खर्चको प्रभावकारिता नभएको भन्दै नयाँ मोडालिटी तयार गरिरहेको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्छ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च गर्न ४ वटा क्षेत्रहरु नै तोकिएको छ। सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान, दिगो विकास लक्ष्य, चाइल्ड डे केयर सेन्टरलगायतमा यस्तो खर्च गर्न पाइन्छ।
सामाजिक परियोजनाहरुअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार सुधार, सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्गको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम आदिमा गर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च देखाउन मिल्नेछ। परियोजना छनौट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विशिष्टीकृत संस्थाहरुबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव माग गरी छनौट गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रत्यक्ष अनुदान खर्चअन्तर्गत अतिविपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा हुने खर्च व्यहोरिदिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरुको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद सञ्चालन खर्च आदिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन मिल्नेछ।
दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत नेपालको दिगो विकास लक्ष्यले पहिचान गरेका १७ वटा क्षेत्रहरुमा तोकिएका लक्ष्यहरुको प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी गरिने अन्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चहरू सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ।
चाइल्ड डे केयर सेन्टरअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च समेत सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउन मिल्नेछ। तर संस्थाको ब्राण्ड प्रवद्र्धन हुनेगरी गरिने खर्च यस कोषबाट ब्यहोर्न पाइनेछैन।
तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा संस्थाको नाम सौजन्यको रुपमा उल्लेख गर्न भने बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषय (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मा मात्र सीमित नभई आफ्नो कार्यक्षेत्रको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरुमा न्यायोचित ढंगले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया