विदेशी ब्रान्डका विक्रेता र सामान्य पसल सञ्चालकका लागि एकै खालको कानुन ल्याइँदै

सामान्य खालको पसल सञ्चालन गर्ने र विदेशी कम्पनीहरुको एजेन्सी सञ्चालन गर्नेलाई एकै खालको जरिवानाको व्यवस्था हुने भएको छ। सरकारले निजी फर्म दर्ता ऐन, साझेदारी ऐन र एजेन्सी ऐनलाई एकीकृत गर्ने गरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो। 

फर्म दर्ता तथा व्यवसाय विधेयकले सबैलाई एकै खालको जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था गरेको छ। 

अब विदेशी ब्रान्डको एजेन्सी लिने, साझेदारीमा सञ्चालन भएको व्यवसाय र व्यवसाय सञ्चालको लागि दर्ता भएका निजी फर्मले ऐन विपरीत काम गरेमा एकै खालको जरिवाना हुने भएको हो। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार उस्तै देखिने तर फरक प्रकृतिका व्यवसायीहरुलाई फरकफरक ऐनले व्यवस्थित गरिँदै आएको थियो। 

अब एकीकृत व्यवस्था गर्न नयाँ वियधेक बनाइएको उनले जानकारी दिइन्। त्यसको मस्यौदा मात्रै तयार भएको छ। 

उनले भनिन्, ‘विशेषगरी ऐन विपरीत काम गर्नेलाई एकै खालको दण्ड सजाय हुनेगरी मस्यौदा तयार भएको छ। तर यो मस्यौदा प्रारम्भिक रहेको र अब कानुन मन्त्रालयमा रायको लागि पठाउने तयारी छ।’

नयाँ ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार विदेशी ब्रान्डको गाडीको एजेन्सी लिएर बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी र सामान्य पसल गर्नेलाई एकै खालको सजाय र थप दस्तुर लाग्ने छ। हालसम्म फरकफरक ऐनमार्फत सजायको व्यवस्था पनि फरक रहँदै आएको छ।

नयाँ बनेको विधेयकले यी तिनै प्रकृतिको व्यवसाय गर्नेले अनुमति नलिई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। त्यस्तै सोही कसुर फेरि गरेमा पटकैपिच्छे थप १५ हजार जरिवाना हुने जनाएको छ। चौथो पटकसम्म दोहोर्याएमा व्यवसाय नै गर्न नपाउनेगरी कालो सूचीमा राख्ने विधेयकको परिच्छेद ६ को दफा ९२ मा उल्लेख छ। 

झुटा विवरणहरु पेस गरेको खण्डमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ। 

अनुमति एउटा प्रकृतिको लिने तर व्यवसाय अरु नै प्रकृतिको गरेको पाइएमा १ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ। 

आफूले गरिरहेको कबुलियत कुनै एजेन्टले उल्लंघन गरेको पाइएमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदिने वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। 

यसले गरेको जरिवाना तथा सजाय चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था समेत दफा ९३ मा उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘यस ऐन कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्य विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित विभाग उपरको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ।’ 

अहिलेसम्म निजी फर्महरुलाई गरिने जरिवाना अत्यन्तै न्यून छ।

जसमा झुटा विवरण पेस गर्नेलाई २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म, नवीकरण नगर्नेलाई निकासी पैठारी गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था, दर्ता नभई सञ्चालन भएमा ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना र चौथो पटकसम्म जरिवाना गर्दा समेत दर्ता नभएमा निजको नाम कहिल्यै पनि दर्ता नहुने व्यवस्था छ।

एजेन्सीहरुको हकमा आफूले गरिराखेको कबुलियत कुनै एजेन्टले उल्लंघन गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदिने वा ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

दर्ता नभई काम गरेमा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ। 

यी दण्ड जरिवानाको व्यवस्थाभन्दा अधिक कारवाही गर्नु मनासिव देखिएमा २ वर्षसम्म एजेन्टको काम गर्न नदिने वा थप २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सक्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै, साझोदारी ऐनले दर्ता नवीकरण नगरेमा एक सय रुपैयाँ, विवरण हेरफेर गर्दा अनुमति नलिएमा ५० रुपैयाँ, दर्ता गर्दा सही विवरण नभरेमा १ सय रुपैयाँ, ऐन बमोजिम दर्ता भएको तर साझेदारी नभएको पाइएमा ५० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। 

मस्यौदा तयार भएको विधेयक कानुन मन्त्रालयको राय लिएर उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मनित्रपरिषदमा पेस गर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसदमा पठाउने छ र संसदबाट पारिद भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि सो विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुन्छ।