युनिकोड
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियमा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि आकर्षण बढ्न सकेको छैन।
कृषि बिमामा आकर्षण नहुँदा पनि कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउँदै आइरहेका छन्।
ट्रार्गेट पुर्याउन कम्पनीहरुले कृषि बिमाका पोलिसी उधारोमा बिक्री गर्दा व्यवसाय बढेको हो।
सानो–सानो पोलिसी त्यसमा पनि झन्झटिलो हुने भन्दै बिमा कम्पनीहरु आफूलाई सहज हुने खालका कृषिका ठूला परियोजनामा उधारो पोलिसी बिक्री गर्दा व्यवसाय बढिरहेको छ।
कम्पनीहरुले ट्रार्गेट मिट गर्न आफूलाई सहज हुने गरी उधारोमा कृषि बिमाका पोलिसी बिक्री गर्दा सर्वसाधारण किसानसम्म अनुदान पुग्न सकेको छैन।
वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्न नसक्दा कृषि बिमामा आकर्षण बढ्न नसकेको जानकार बताउँछन्।
कम्पनीहरुले उधारोमा पोलिसी बिक्री गर्दा बिमा प्राधिकरण भने मूकदर्शक बनेको छ। प्राधिकरणले यस्तो उधारो बिमा रोक्न पहल गरेको देखिँदैन।
सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानभन्दा बढी उधारोमा कृषि बिमा पोलिसी बिक्री हुँदा भुक्तानीमा पनि समस्या हुने गरेको छ।
सरकारले कृषि बिमा प्रिमियमको अनुदानमा लागि वार्षिक ८० देखि ९० करोड अनुदान दिने गरेको छ।
तर, कम्पनीहरुले उधारो बिमा पोलिसी बिक्री गरी भए पनि डेढ अर्बजतिको व्यवसाय गर्ने गरेका छन्।
सरकारले दिने अनुदान र कम्पनीहरुले कृषि बिमाको उधारो पोलिसी बिक्री गर्दा ५० करोडको ग्याप हुने गरेको छ।
ग्याप पूर्ति गर्न न त सरकारले अनुदान सीमा बढाउँछ । न त प्राधिकरणले उधारो बिमा रोकेर समयमै भुक्तानी दिन सक्छ।
यसकारण उधारो बिमा मौलाउने र वास्तविक किसानमा कृषि बिमाको पहुँच खुम्चिँदै जाने गर्छ।
बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री कम्पनीहरुले कृषि पशुपन्छी बिमा अनुदान बापतको प्रिमियम समयमा नपाउने गरेको बताउँछन्।
उनका अनुसार अनुदानको पैसा समयमा नपाउदा पनि कम्पनीहरुले कृषि पशुपन्छी बिमा गरिरेहका छन्।
‘कृषि तुलनामा पशुबिमामा आर्कषण बढ्दो छ’, उनले भने, ‘बाली पनि बिमा गर्नुपर्छ भनेर अझै धेरैलाई थाहा छैन। तर, पशुबिमा आर्कषण बढ्दै गएको छ। पशु बिमाको क्लेम हेर्दा पनि धेरै छ।’
अनुदानवापतको प्रिमियम समयमा नपाउँदा कम्पनीहरुलाई अफ्ट्यारो हुने गरेको उनले सुनाए ।
बिमा कम्पनीहरुले उधारो मात्रै कृषि बिमा गरेको भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे।
‘सबै कम्पनीले उधारो बिमा पोलिसी बिक्री गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘केही कम्पनीले केही पोलिसी उधारोमा बिक्री गर्दैमा सबै उधारोमा बिक्री गर्यो भन्न मिल्दैन।’
के भन्छ प्राधिकरण?
सरकारले अनुदान दिने पोलिसीहरुको उधारो बिक्री बन्द नगरीसम्म कृषि बिमामा सुधार नहुँने बिमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
कृषि बिमा सरकारको कार्यक्रम हुँदा प्राधिकरणले उधारो पोलिसी नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ।
कम्पनीहरुले कृषिमा उधारो पोलिसी बिक्री गरेका हुँदा भुक्तानीमा ५० करोडको ग्याप देखिएको उनले बताए।
‘सरकारले कृषि पशुपन्छी बिमाको अनुदानको लागि ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ’, उनले भने, ‘बिमा कम्पनीले उधारो पोलिसी बिक्री गरी डेढ अर्ब हाराहारीमा व्यवसाय गर्छन्। यसमा ५०/५५ करोडको ग्याप आउँछ।’
‘ग्याप परिपूर्ति गर्न नसक्दा भुक्तानी समयमा गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने।
एक वर्षको भुक्तानी अर्को वर्ष हुने पनि यो उधारो बिमाका कारण नै भएको उनले बताए।
सरकारले कृषि बिमाको भुक्तानी समयमै पठाए पनि ग्यापले गर्दा एक वर्षको भुक्तानी अर्को वर्ष दिनुपर्ने अवस्था छ।
कृषि पशुपन्छीका सबै पोलिसीमा ८० प्रतिशत नै अनुदान हुँदा यस्तो समस्या हुने गरेको उनले बताए।
‘कुखुरा पाल्नेलाई पनि ८० प्रतिशत अनुदान अनि अष्टिज पाल्नेलाई पनि ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘प्राथमितकताका आधारमा अनुदान व्यवस्था नभए कृषि पशुपन्छीमा सुधार हुँदैन।’
उधारो बिमा बन्द गरी अनुदानको पनि प्राथमिकता नछुट्याए यस क्षेत्रमा आर्कषण नबढ्ने उनले बताए।
कृषि मन्त्रालय अनुदानलाई प्राथमिता आधारमा सीमा तय गर्ने गरी काम थालेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया