ऋण नतिर्नेलाई स्थानीय तहको सेवा रोक्ने व्यवस्था गर्न लघुवित्तका सीईओहरुको ‘लबिइङ’

लघुवित्तको नयाँ मोडालिटी बनाउन लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले लबिइङ सुरु गरेका छन्। लघुवित्तको ऋण नतिर्नेहरुलाई स्थानीय तहबाट दिइने सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरुले जोड गर्दै आएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरुका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयारी पारिरहेको बेला सीईओहरु यस्तो लबिइङमा लागेका हुन्। 

गत चैतमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित लघुवित्त समस्या अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ। 

लघुवित्तबाट ठगी भएकालगायत गुनासो चर्को गरी उठेपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले अध्ययनका लागि श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। अध्ययन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ। 

अन्तिम प्रतिवेदन भदौ अन्तिमसम्ममा आइपुग्ने अध्ययन टोलीका एक अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न र लघुवित्तका कार्य सञ्चालन ढाँचा पनि परिमार्जन गर्नेसम्मको सुझाव समेटिएको छ। 

‘अन्तिम प्रतिवेदन भदौ मसान्तभित्र आउँछ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नयाँ लघुवित्तको ढाँचा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको कर्जा डुप्लिकेसन समस्या उच्च छ।’

कर्जा प्रवाह डुप्लिकेसन समस्या धेरै देखिएपछि सीईओहरु लघुवित्तलाई स्थानीय तहसँग जोड्नुपर्ने भन्दै लागिरहेको उनले बताए।  

‘लघुवित्तको कर्जा प्रवाह डुप्लिकेसन समस्या उच्च छ,’ उनले भने, ‘रिकभरीमा समेत समस्या हुने देखिएको छ। कर्जा रिकभरीमा समस्या हुने भएपछि लघुवित्तका सीईओहरु लघुवित्तलाई स्थानीय तहसँग लिङ्क गराउनु आवश्यक भएको भन्दै लागिरहेका छन्।’

लघुवित्तको ऋण नतिरे स्थानीय तहको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउनसकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको उनले बताए। यो भने सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ छ।

‘लघुवित्तलाई स्थानीय तहसँग लिङ्क गर्ने भनिएको छ। तर, कसरी गर्ने, के त्यो सम्भव छ र?’ उनले थपे, ‘ऋण नतिरे स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा लिन बञ्चित गर्ने भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’

केही सीईओहरु यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा समेत रहेको भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेको उनले बताए। 

‘लिएको ऋण तिर्दिनँ भन्न कसैले पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘तर, कुनै परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्दा उसलाई स्थानीय सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने भन्ने त नहोला।’

बिना धितो दिएको कर्जा नउठ्ने देखिएपछि यस्तो व्यवस्थाका लागि उनीहरुले लबिइङ गरिरहेको देखिएको छ। 

साथै, मौद्रिक नीतिमा समसेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भनिएको छ। 

लघुवित्तले बैंक जसरी धमाधम कर्जा प्रवाह गर्नु उनीहरुको कमजोरी भएको ती अधिकारीले बताए।

तर, लघुवित्तले ऋणीलाई शोषण गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको उनको भनाइ छ। 

‘हामी फिल्डमै गएर अध्ययन गर्दा लघुवित्तले ऋणीलाई शोषण गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘बरु लघुवित्तलाई उनीहरुले पीडित बनाएका छन्।’

‘लघुवित्तको कमजोरी नै धेरै कर्जा दिए र राम्रोसँग हेरेनन् भन्ने मात्रै देखियो,’ उनले भने, ‘लघुवित्तले शोषण गरे भन्ने छ। के शोषणा गरे त? ब्याजदर नै १५ प्रतिशत बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ। ब्याजदर बढी लिएको हो, सेवा शुल्क १ प्रतिशतको ठाँउमा ३ प्रतिशत लिएका हुन् या किस्ता ३ हजारको ठाँउमा १० हजार लिए? एक वर्षमा चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण आजै मागेको हो कि? आखिर शोषण के गरे? ऋणीले यसको जवाफ दिन सकेनन्।’