दुई सहकारीको कारोबार फर्स्योट, अधिकांशको फाइल नै भेटिएन

समस्या देखिएका सहकारी छानबिन गर्न सरकारले २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। 

आयोगले २०७१ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री सुशील कोइरालालाई १ सय ३० सहकारीका बचतकर्ता ११ अर्ब ठगिएको र समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझायो। 

मन्त्रालयले कानुन अभाव देखाउँदै सुझाव कार्यान्वयन गरेन। त्यो बेला समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई उजुरी दिन लगायो।

१ सय ३० सहकारीका बचतकर्ताले उजुरी दिए। यति धेरै सहकारी समस्यामा देखिएपछि सरकारलाई नियमन राम्रो भएन र सरकारीको नियमनमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर समितिले प्रतिवेदन पेस गर्दासमेत सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएनन्। 

त्यसबेला समस्यामा देखिएका केहीबाहेक सबै सहकारी सञ्चालन भइरहे।

समिति गठन हुँदासम्म सहकारी ऐन, २०४८ थियो। उक्त ऐनमा सहकारीले बदमासी गरे १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरी संस्था खारेज गर्ने व्यवस्था थियो। 

संस्था खारेज गर्दा समस्या समाधान हुँदैन, जनताको पैसा उठाउनुपर्छ भनेर समितिले सहकारी ऐन, २०४८ संशोधनका लागि मसौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठायो। उक्त मसौदामा सर्वसाधारणको फसेको रकम असुल गर्न र सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गर्न भनिएको थियो। 

पछि २०७४ मा सहकारी ऐन बन्यो। ऐनको दफा १०४ अनुसार कुनै सहकारीले समयमै साधारण सभा नराखेको, सञ्चालक समिति बैठक व्यवस्थित नगरेको, लेखा परीक्षण नगरेको र बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको देखिए सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न विभागीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषित गर्ने र सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन र भुक्तानीको जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिने प्रक्रियाबारे पनि ऐनमै स्पष्ट लेखियो। 

तर, सरकारले धेरै सहकारीमा गम्भीर समस्या देखिइसक्दा पनि तिनलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन। सरकारी अध्ययनले नै देशभरका करिब ५ सय सहकारी समस्यामा रहेको देखाएको छ। तर, समितिले हाल १३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको मात्र सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन र भुक्तानीको काम गरिरहेको छ। 

हाल स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, ओरिएन्टल र पशुपति सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्।

यीमध्ये कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ सहकारीको मात्र सबै पैसा बचतकर्तालाई फिर्ता गरी फर्स्योट भएको छ। समितिले यी सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरी प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाएको समिति सदस्य-सचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन्। 

लुःनिभा सहकारीको फर्स्योटको तयारी भइरहेको छ। हाल जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा रहेको र लिलामी सम्पन्न भइसकेपछि सबै बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने पौडेलले बताए। 

पौडेलका अनुसार केही सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको ५/६ वर्षमा पनि कागजात फेला नपरेको बताउँछन्। 

कर्मचारीको अभाव भन्दै समितिले रफ्तारमा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरी कागजात र सम्पत्ति रोक्का नगरिदिँदा पनि समितिलाई काम गर्न गाह्रो भएको पौडेलको भनाइ छ। 

कुवेर र स्ट्यान्डर्डको कारोबार फर्स्योट
समितिले करिब ६ वर्षमा समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये जम्मा २ वटा सहकारीको कारोबार मात्र फर्स्योट गर्न सकेको छ।

सरकारले २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पहिलो सूचनाअनुसार मागदाबी गर्ने सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ। सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको बैंक खाता रोक्का गरेपछि आएको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको हो।

कुवेर सहकारीका १० बचतकर्ताले समितिसँग ८४ लाख बचत दाबी गरी निवेदन पेस गरेका थिए। 

यस्तै स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताको पनि सबै बचत फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ।

दुई सहकारीको फाइल सीआईबीमा
समितिले समस्याग्रस्त भेगास बचत तथा ऋण सहकारी र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारीको फाइल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाएको छ। यी दुवै सहकारीको कागजात र सम्पत्ति खोजी गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको पौडेलले बताए।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको ४ वर्षसम्म सहकारीको सम्पत्ति तथा कर्जा लगानीका तथ्यांक नभेटिएपछि फाइल सीआईबीमा पठाएको पौडेलको भनाइ छ।

४ वर्षपछि भेटियो फाइल

चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको फाइल समस्याग्रस्त घोषणा भएको ४ वर्षपछि बल्ल समितिले हात पारेको छ। सहकारीलाई सरकारले २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। 

पौडेलका अनुसार यस सहकारीको कागजात टुकुचा खोलामा भेटिएको पुष्टि गरे। हालै स्ट्यान्डर्ड सेभिङको ३० लाख रुपैयाँ उठेको छ। साथै, चार्टर्ड सेभिङको १५ लाख उठेको छ। उक्त पैसा चाँडै नै बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने समितिले जानकारी दियो।

फाइल नभेटिने समस्या 
पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीको रकम उठ्न थालेको समितिका सदस्य सचिव पौडेल बताउँछन्। पैसा उठ्न थालेसँगै बचतकर्तालाई समेत फिर्ता गरिरहेको उनले बताए। 

अधिकांश सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा उसको सम्पत्ति र फाइल सुरक्षित नराखिदिँदा समितिलाई काम गर्न असहज भएको छ। 

सहकारीका फाइल नै नभेटिँदा समितिले उल्लेख्य रुपमा काम गरेको नदेखिएको पदाधिकारीहरूको अनुभव छ। 

‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा उसको फाइल, सम्पत्ति रोक्का राख्ने गर्नुपर्छ। अहिले त समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सम्पत्ति रोक्का राख्ने लगायतका काम भएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘पहिले नै समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको कागजात पनि छैन। न त सम्पत्ति रोक्का गरिएका छन्।’

‘सम्पत्ति रोक्का नहुने अनि कागजात पनि नहुने अवस्थामा कसरी काम गर्ने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ?’ उनको प्रश्न छ।