युनिकोड
घरजग्गा व्यवसायीले ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्न ५० अर्बको कम्पनी स्थापनाको तयारी गरेका छन्। ठूला हाउजिङ पुलिङ र ल्यान्ड पुलिङको योजना निजी क्षेत्रले बनाउनेगरी ५० अर्बको कम्पनी बनाउने तयारी थालेका हुन्।
हाल रियल स्टेट क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारसँग स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नै छैन। जग्गा खरिद बिक्री र केही हाउजिङ परियोजनामा सीमित व्यवसायी, नयाँ सहर बनाउन ठूलो कम्पनी आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न कानुन बाधक छ,’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहोनीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई ठूला शहर बनाउन दिने व्यवस्था र जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
अव्यवस्थित रुपमा विकास हुँदै गएको ठाउँलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने सरकारी योजना रहेको छ। सरकारले ५० भन्दा बढी नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। अहिलेसम्म देखिनेगरी कुनैपनि सहर निर्माण गर्न सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा सहर बनाउने घोषणा गरी जग्गा रोक्का राखिएको छ। डीपीआर तयारी भैसक्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालयले निर्णय नगरी थन्काएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४० वर्षमा २२ वटा ल्यान्ड पुलिङका आयोजना सञ्चालन गर्यो। त्यसमध्ये एक दर्जन अयोजना सम्पन्न भएका छन्। पछिल्लो ११ वर्षमा प्राधिकरणले कुनै नयाँ आयोजना ल्याउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले काठमाडौं उपत्यकामा ३०० आयोजना बनाइसकेका छन्। तर ती आयोजना साना छन्, ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
लोहोनी भन्छन्, ‘ल्यान्ड पुलिङ सरकारले मात्रै गर्ने होइन। ठूला आयोजना सञ्चालको लागि कानुन बाधक छ।’
काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र तराईमा ११ बिघाको हदबन्दीको कारणले व्यवसायीलाई अप्ठेरो भएको बताउँदै आएका छन्।
‘सरकारले नियमन गर्ने हो, निर्माण गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। ठूला आयोजना बनाउन निजी क्षेत्र सक्षम भएको छ,’ उनी भन्छन्,‘ रियल स्टेट क्षेत्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउने मौका कानुन अवरोधका कारण पाएका छैनौं।’
सरकारले घरजग्गा व्यवासायलाई उद्योगको रुपमा परिभाषा गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्याणगरी केही कृषी लगायत उद्योगलाई हदबन्दी फुकुवा गर्दै आएको छ। अहिलेकै जग्गा सम्बन्धी हदबन्दीले ठूला परियोजना बनाउन सकिँदैन।
व्यवसायीले हाउजिङ पुलिङ र ल्यान्ड पुलिङको योजना निजी क्षेत्रलाई दिई सरकारले अघि सारेका आयोजना पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा परियोजना मध्ये इशान पूर्व १ लाख रोपनी र बाँकी १०–१० हजार रोपनीमा बनाउने योजना छ। ४ वटा नयाँ सहर निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिए सहजै बनाउन सक्ने दाबी गरेका छन्।
सर्वसाधारणले समेत लगानी गर्न सक्ने ५० अर्बको कम्पनी
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा २ लाख कम्पनी रहेकोमा १८ हजार रियल स्टेटसँग सम्बन्धित छन्।
१८ हजार रियल स्टेट कम्पनीको चुक्ता पुँजी मात्रै २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ। यो भनेको रियल स्टेट व्यवसायीसँग ठूलो पुँजी छ। पुँजी छरिएर स–साना आयोजनामा होइन, ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।
नेपाली व्यवसायी, सर्वसाधारणसँगै वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्नेगरी ५० अर्वको कम्पनी स्थापना गर्ने योजना बनाएका छन्। अध्यक्ष लोहोनीले महासंघकै नेतृत्वमा ५० अर्बको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्न लागेको बताएका छन्।
‘निजी क्षेत्रका व्यवसायी र सर्वसाधारणको लगानी समेत जुटाएर ठूलो लगानी गर्न सक्छौं,’ लोहोनी भन्छन्,‘५० अर्बको कम्पनीले विदेशबाट २ खर्बसम्मको कर्जा ल्याउन सक्छौं। ज्वइन्ट भेन्चरमा विदेशका ठूला कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउन सक्छौं।’
व्यवसायीले सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकास ऐन ल्याउन ढिला गरेको बताएका छन्। यसले व्यवसायीलाई स–साना आयोजना होइन, सहर नै बनाउने बाटो खोल्ने विश्वास छ।
‘व्यवस्थित सहर बनाउन ठूलो पुँजी चाहिन्छ। नेपाली निजी कम्पनीसँग ठूलो पुँजी छैन। ठूला भनिएका कम्पनी एकदुई अर्बका मात्रै छन्। त्यो रकमले ठूलो सहर बन्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हाउजिङ र अपार्टमेन्ट मात्रै बनाउन सक्छौँ। स–साना ल्यान्ड पुलिङ गर्न सकौँला। ठूला सहर बनाउनको लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ। विदेशी आएर लगानी गर्ने ठाउँ देखिएन। नेपालीकै लगानीले सहर बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर कम्पनी स्थापना गर्न खोजेका हौं।’
प्रतिक्रिया