युनिकोड
राजस्व चुहावटबारे सरकारको निगरानीमा भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र परेको छ। खासगरी विराटनगरदेखि भैरहवासम्म्को क्षेत्रलाई सरकारले विशेष निगरानीमा गरेको छ।
सरकारले चाडवाड सुरु हुनु अघिदेखि राजस्व चुहावट राक्ने विशेष नीति लिएको हो। चाडवाडको समयमा राजस्व चुहावट हुने भन्दै त्यसलाई निगरानी गर्ने गरि कार्य योजना कार्यन्वयनमा आएको छ।
राजस्व चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको सरकारले गृह प्रशासन, आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान टिमलाई सर्तक अवस्थामा राखेको छ।
त्यसमध्ये सरकारको निगरानी विराटनगरदेखि भैरहवाको सीमावर्ति क्षेत्र परेका छन्।
ती क्षेत्रमा भन्सारबाटै आउने मालवस्तुमा लगातार भन्सार शुल्क छली हुने क्रम धेरै छ। अर्कातिर भन्सार बाहिरबाट पनि मालवस्तु नेपाल भित्रिने गरेपछि निगरानीमा राखिएको हो।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यायोजना समितिको संयोजक अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राम्रसाद घिमिरेलाई तोकिएको छ।
समितिले एक कार्यदल बनाएर उक्त क्षेत्रको एक पटक भ्रमणसमेत गरिसकेको छ।
उक्त कार्यदलको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका टंक पाण्डेयले गरेका थिए। त्यसमा त्यस क्रममा ठूला चुहावट नभेटिए पनि राजस्व प्रसासन र गृह प्रशासनअन्तर्गत तैनाथ कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर टोली फर्किएको छ।
भन्सारतर्फको राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्सार मुल्यांकन, वस्तु वर्गीकरण र मालवस्तुको घोषणामा कुनै कैफियत देखिए पहिलो काम नै कारबाही गर्ने गरि निर्देशन जारी भएको छ।
त्यहीअनुसार उक्त क्षेत्रका कर्मचारीहरुमाथि बढी निगरानी राखिएको हो। गत असोजको सुरुमै कार्ययोजना बनेको थियो। तर कार्यन्वयन भने दसैँ सुरु भएपछि गरिएको हो।
यो कार्ययोजना निर्माणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका पनि भूमिका रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थका राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यका अनुसार गृह र अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी बैठक बसेको थियो।
कार्ययोजना बनाउने उद्देश्यसहित समितिले ४ बुँदे निर्णय पनि गरेको थियो।
जसमा राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणको ठोस उपायसहितको योजना ल्याउने उद्देश्य थियो।
चाडपर्वमा चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने पनि उद्देश्य थियो।
त्यसैगरि संवेदनशील नाकाहरुमा आकस्मिक गस्ती बढाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने पनि बैठकको निर्णय थियो।
पैठारीको परिमाणमा अस्वभाविक कमी आएका वस्तुको उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो। चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने निर्णय पनि त्यसबेला भएको थियो।
त्यही निर्णयअनुसार अहिले काम भइरहेका राजस्व महाशाखा प्रमुख शाक्य बताउँछन्।
भन्सार विभागले समेत राजस्व चुहावट निणयन्त्रण योजना अनुसार अनुगमनका क्रममा भन्सार मूल्यांकन, वस्तु वर्गीकरण र मालवस्तुको घोषणामा कैफियत देखिए तत्काल भन्सार ऐनअनुसार कारबाही गर्न लगाउने जनाएको छ।
यसरी अनुगमन गर्दा गम्भीर राजस्व छली हुन सक्ने देखिएमा त्यस्ता कन्साइमेन्ट रोकी विभागबाटै छड्के परीक्षणका लागि टोली पठाउने कार्यको सुरुवात भएको जनाएको छ।
त्यस्तै, भन्सार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पूर्ण उपयोग, भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापनको प्रयोग, नियमित प्रणाली परीक्षण गरी कुनै कैफियत देखिए वर्षभरकै छुट रकम असुली र राजस्व चुहावटमा कर्मचारी संलग्न देखिए तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउने जस्ता नीति अवलम्बन गरिएको समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया