युनिकोड
नयाँ स्टक एक्सचेजको चर्चा चलिरहेको बेला नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ।
पुनर्संरचनाको मोडलसहित प्रतिवेदन नै तयार गरी नेप्सले अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो।
गत वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक लाइसेन्सको प्रक्रिया थालेको थियो। तर, यो विषय विवादित हुँदा सरकारले नै स्थगित गरेको छ।
अहिले नेप्से आफैँले भने नयाँ लाइसेन्सभन्दा पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने आशयका साथ प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको हो।
नेप्सेका अनुसार ‘नेप्से पुनर्संरचना’को प्रतिवेदन करिब एक वर्ष लगाएर तयार पारिएको हो।
प्रविधि, समय तथा बजारको माग अनुसारका कारोबार उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नेप्सेले ‘नेप्से पुनर्संरचना’ प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
‘नेप्से पुनर्संरचना’का विषयमा गरिएको यो पहिलो अध्ययन प्रतिवेदन भने होइन।
२०७० सालयता नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तीन जना नियुक्त भए।
करिब एक दशकदेखि नेप्सेले हरेक सीईओको पालामा प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।
नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीले तयार पारेको ‘नेप्से पुनर्संरचना’ प्रतिवेदन हालै अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।
नेप्सेले गत वैशाखमा ‘नेप्से पुनर्संरचना’को ड्राफ्ट तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले ड्राफ्टले मात्रै नहुने भनी प्रतिवेदन पठाउन भनेपछि प्रतिवेदन नै पठाइएको नेप्सेका उच्च अधिकारीले बताए।
यो पटक भने ‘नेप्से पुनर्संरचना’ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेमा नेप्सेका अधिकारी विश्वस्त देखिन्छन्।
गत वैशाखमा नेप्सेले ड्राफ्ट मात्रै बनाएर मन्त्रालय पठाएको र मन्त्रालयले यसमा चासो देखाएकोले कार्यान्वयन हुनेमा नेप्सेका कर्मचारी आशावादी देखिएका हुन्।
‘प्रतिवेदन तयार गर्न ७/८ लाख खर्च हुन्छ। प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय पठायो, उताबाट केही निष्कर्ष नआउने! त्यसैले यो पटक ड्राफ्ट मात्रै पठाएका थियौँ’, ती अधिकारीले नेपालखरबसँग भने, ‘मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै बुझाउन भनेपछि हालै पठाएका हौँ।’
नेप्सेको चुक्ता पूँजी बढाउने, प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्ने, प्रपर भ्यालुएसनका आधारमा नेप्सेको मूल्याङ्कन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदन नेप्सेले आन्तरिक रूपमा तयार पारेकोे हो।
यसअघिका सीईओ चन्द्रसिंह साउदको पालामा पनि यस किसिमको अध्ययन भएको थियो। त्यतिखेर पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन आन्तरिक रूपमा गरिएको थियो।
साउदअघि महाप्रबन्धक (पछिल्लो समय सीईओ भन्न थालिएको) रहेका सीताराम थपलियाको पालामा भने पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुर्दशनराज पाण्डेले गरेका थिए। त्यतिखेर पनि सूचकांकहरूको विकाससम्बन्धी प्रतिवेदन आन्तरिक रूपमा तयार गरिएको थियो।
नेप्सेमा कसको कति लगानी?
नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर लगानी छ। बाँकी लगानीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी सन्राइज (तत्कालीन लक्ष्मी) बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत छ।
‘नेप्से पुनर्संरचना’ प्रतिवेदनमा रहेका पाँच बुँदा
- नेप्सेको प्रपर भ्यालुएसन गर्ने, सीडीएस तथा नागरिक लगानी कोषको समेत वास्तविक मूल्यांकन गर्ने र यसको आधारमा नेप्सेको मूल्यांकन गर्ने,
- नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब बनाइने। हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब छ,
- विद्यमान धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावली अनुसार चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता सेयर सार्वजनिक निष्कासन (सर्वसाधारण र कर्मचारी)को प्रिमियमा सेयर जारी गरिने (हालसम्म नेप्सेले सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गरेको छैन),
- चुक्ता पुँजीको २१.७७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी ‘गुड कर्पोरेट गभरनेन्स’ भएका कम्पनीलाई नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार भ्यालुएसनबाट प्रतिसेयर मूल्यलाई न्यूनतम आधार मूल्य राखी लिलामको प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने,
- ग्लोबल प्रस्ताव मार्फत नेप्सेको १५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख कित्ता सेयर स्वदेशी रणनीति साझेदारलाई बिक्री गरिने,
यसरी पुग्नेछ नेप्सेको तीन अर्ब चुक्ता पुँजी
हालका सेयरधनी नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक लगायतको ३३.३३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब, विदेशी स्टाटेजिक पार्टनरको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड, स्वदेशी संघसंस्थाको २१.६७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड र सर्वसाधारण र कर्मचारीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९० करोड गरी तीन अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हेर्नुहोस् नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया