युनिकोड
पेट्रोलियम पदार्थमा पनि सिन्डिकेट लाद्ने पूर्व अरनिको यातायातको दाउ तत्कालका लागि असफल भएको छ।
अरनिको र बीपी राजमार्गमा चल्ने गाडीहरूमा तोकिएका पेट्रोल पम्पबाट मात्र भर्नुपर्ने र निश्चित पम्पमा जानै नहुने भनी उक्त यातायात कम्पनीले जारी गरेको परिपत्रलाई उच्च अदालत पाटनले निष्क्रिय बनाइदिएको हो।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पूर्व अरनिको यातायातसँग उक्त परिपत्र जारी गर्नुपर्नाको कारण र त्यसको औचित्य पनि माग गरेको छ। यातायातलाई लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले १५ दिनको समय दिएको छ।
यातायातको सञ्चालक समितिले गत कात्तिक ३० गते अध्यक्ष केदार खत्री क्षत्रीको अध्यक्षतामा बैठक नै बसी नामै किटेर काभ्रेका तीनवटा पेट्रोल पम्पमा तेल नभर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
सदस्यसचिव प्रभुराम थापाले त्यस निर्णयलाई एक सूचनामार्फत् मंसिर १ गते सार्वजनिक गरेका थिए।
उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘निम्नलिखित पेट्रोल पम्पहरुले कथित प्रतिस्पर्धाको नाममा प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीका बसहरूलाई उधारोमा तेल हालेर प्रोत्साहित गर्दै यस प्रालिलाई (अप्ठ्यारो) निरुत्साहित पार्ने कार्य गरेको हुँदा सो पम्पहरूमा डिजेल नहालीदिनुहुन आह्वान गरिन्छ।’
तपसिलमा चामुण्डा आयल स्टोर, काफ्लेटी, पाँचकुमारी आयल स्टोर, २८ किलो र उग्रचण्डी आयल स्टोर, बुडोल, बनेपा गरी ३ वटा पम्पको नाम उल्लेख छ।
पूर्व अरनिको यातायातको त्यस निर्णयविरुद्ध उग्रचण्डी आयल स्टोरका सञ्चालक उमेश बानियाँलगायतले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
‘बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण धमिल्याउने र यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट पेट्रोलियम व्यवसायमा पनि लाद्ने चेष्टालाई अदालतले मान्यता दिएन,’ व्यवसायी बानियाँले नेपालखबरसँग भने, ‘यसलाई हामीले आमउपभोक्ताकै विजयका रूपमा लिएका छौँ। अस्वस्थ चलखेल गरी बजारमा हैकम जमाउने यस्ता कुनै पनि खालका बेथितिविरुद्ध हामी सधैँ लडिरहनेछौँ।’
प्रतिक्रिया