युनिकोड
‘मिनी संसद्’को रूपमा लिइने संसद्ीय समितिहरू एनसेल प्रकरणले तातेका छन्। मलेसियाली एक्जियटा ग्रुप एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेचेर बाहिरिन खोजेपछि समितिहरू कारोबार रोक्कासँगै छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले सेयर खरिद बिक्री गर्ने विषयमा छलफल गरे। लेखा समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र कम्पनी रजिस्ट्रारलाई बोलाएको थियो। यता अर्थ समितिले प्राधिकरणका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गर्यो।
दुवै समितिले कारोबार अपारदर्शी देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
लेखा समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले त्यस अवधिसम्मका लागि सेयर खरिद बिक्री कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो।
लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा कानुनी व्यवस्था पालना नभएको, सेयर खरिदबिक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित र अविश्वसनीय तथा अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्यांकन गरेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले नेपालबाहिर सेयर खरिदबिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण कर लगायत प्रभावित पार्न खोजिएको देखिएकाले तत्काल यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यता प्राधिकरणसँगको छलफलपछि अर्थ समितिले एनसेल खरिद बिक्रीको वास्तविकतासहितको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
‘आजको छलफलका क्रममा उठेका विषय र एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययनसहित जानकारी पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ सभापति चालिसेले भने।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेललाई स्पष्टीकरण सोधेको र जवाफमा सेयर कारोबारको कागजात जुटारहेको भनेर जानकारी दिएको बताए।
राज्यलाई छलेर सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्ने प्रपञ्च : लेखा समिति
लेखा समितिका सदस्यहरूले ६ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने सम्पत्ति हत्याउन खोजेको बताएका छन्। बैठकमा पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २५ वर्षमा सरकारी हुने प्रावधानलाई छल्न खोजेकाले तत्काल कारोबार रोक्नुपर्ने बताए।
‘अहिले कारोबर रोक्का गरेर छानबिन गर्नुपर्छ। एनसेलको सम्पत्ति घटेको छैन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘एनसेलको सम्पत्ति तथा कारोबार विश्लेषण गरे कति सम्पत्ति छ, थाहा हुन्छ। बोलकबोलबाट नेपाली वा विदेशी कम्पनीलाई बेच्न सकिन्छ।’
उनले सरकार दूरसञ्चार नियमावली लागू गर्न सक्षम भए अहिले कारोबार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ६ वर्षपछि राज्यमा सम्पत्ति हस्तान्तरण नहोस् भन्ने उद्देश्यले एनसेलको सेयर कारोबार भएको टिप्पणी गरे।
सांसद श्याम घिमिरेले ६ वर्षपछि लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्नु ननपर्ने गरी कारोबार गरेको बताउँदै लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने राय पेस गरे।
अर्का सांसद प्रदीप यादवले एनसेलको सेयर कारोबार छलछाम र जालसाजीपूर्ण कारोबार भएको बताए। सन् २०१६ मा नाफा कमाउने उद्देश्यले भित्रिएको कम्पनी नाफा कमाएपछि लगानीको वातावरण नभएको भनी आरोप लगाउनुलाई गम्भीरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले सन् २०१६ मा भित्रिएपछि सधैँ नाफा कमाएको कम्पनीले ६ अर्बमा बेचेर आँखामा छारो हाल्न खोजेको ठोकुवा गरे।
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको छवि धुमिल बनाएर एनसेलले अर्थतन्त्र टाट पल्टाउन खोजेको आरोप लगाए।
कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले नेपाललाई तिर्नुपर्ने कर, बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणसहित करिब १ खर्ब २० अर्बको दायित्व भएको कम्पनीले ६–७ अर्बमा कारोबार गरेकाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सुझाव दिए।
एनसेलले लगानीको वातावरण छैन भनेर विश्वमा भ्रम फैलायो : अर्थ समिति
अर्थ समितिका सदस्यहरूले एनसेलले नेपालबाट बाहिरिने घोषणासँगै लाञ्छना लगाएको विषयमा बढी चासो राखेका छन्।
रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले एक्जियटा ग्रुपका सीईओलाई नै पत्र काट्न सुझाव दिँदै नेपालको लगानीको विषयमा अर्थ समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे। सीईओले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको र नेपालबाट बाहिरिनु सेयर सदस्यको हित भनेकाले लगानीको वातावरण खराब हुने उनको भनाइ थियो।
नेता, श्रीमती, नेताका छोरालाई सिंगापुर घुमाउने पात्रले सेयर खरिद गरेकाले समितिमा उभ्याउनुपर्ने उनको तर्क छ। सेयर खरिदबिक्री प्रकरणले नेतालाई रिझाएर मात्रै टिक्न सकिन्छ भन्ने बुझिने उनको चिन्ता थियो।
एक्जियटाका प्रबन्ध निर्देशक, नेपाली मूलका साझेदार, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका अध्यक्ष लगायतलाई समितिमा डाक्नुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ।
कांग्रेस संसद् दीपक खड्काले कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी सेयर खरिदबिक्री गरेकाले कर्मचारीलाई मात्रै दोष लगाएर नहुने तर्क गरे। ‘हाम्रा कानुन निरीह हुँदा अर्थतन्त्र माफियाको हातमा छ,’ उनले समिति बैठकमा भने।
खड्काले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने एक्जियटाको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले एक्जियाटाको सीईओले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाए।
‘कुनै कम्पनीले नेपालमा वैदेशिक लगानीकै वातावरण छैन भन्ने प्रचार गर्नु गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।
सांसद गंगा कार्कीले एनसेलले नेपालमा विदेशी लगानी नभित्रिने गरी दिएको अभिव्यक्ति ठीक नभएको बताए। यसले नेपालप्रतिको धारणा नै नकारात्मक हुने उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एनसेलको जस्तो प्रकरण दोहोरिन दिन नहुने बताए। कार्कीले लगानीको वातावरणबारे सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको राय थियो।
प्रतिक्रिया