युनिकोड
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ।
ठूला र साना कर्जा दुवैलाई सहज हुने गरी केन्द्रीय बैंकले नीति हेरफेर गरेको हो।
मौद्रिक नीतिको तीन महिने समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट (घरजग्गा) कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ। यसअघि यस्तो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो।
राष्ट्र बैंकले जग्गा प्राप्ति र विकास गर्न कर्जा लिने मान्यताप्राप्त कम्पनीलाई जोखिम भार १०० प्रतिशत लगाउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट यस्तो व्यवस्था गरेको थियो।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बैंकहरुलाई घर कर्जामा लगानी गर्न केही सहज हुने बताए।
‘घरजग्गामा धेरै ठूलो फरक त पार्दैन तर केही लचकता अपनाएकाले कारोबारमा सहजता बढ्छ’, अध्यक्ष लोहनीले भने।
जोखिम भार १५० प्रतिशत हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था घरजग्गामा ठूला ऋण दिन अप्ठ्यारो मान्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आवासीय कर्जामा ऋण प्रवाह बढेको छ। असारसम्म ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेकोमा असोज अन्तिममा ८७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
३ महिनामा मात्रै यस्तो कर्जा प्रवाह ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
५० लाखसम्मको आवास कर्जाले सानालाई सहज
राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख गरेको छ।
यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो। अर्थात् १ लाख रुपैयाँ मासिक आम्दानी गर्नेले ५० हजार किस्ता मात्रै तिर्न सक्ने गरी गणना हुन्थ्यो। अब १ लाख आम्दानी गर्नेले ६० हजार किस्तामा गणना गर्न सकिने भएको हो।
‘काठमाडौंजस्ता सहरमा ५० लाखले घर नबन्ने ठाउँमा प्रभावकारी हुँदैन’, महासंघका अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘सानो कर्जा लिनेलाई सहज हुन्छ।’
साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि पहिलो घर बनाउनेले १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंक लचक बन्दै गएपछि पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार बढ्दै गएको छ। कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। कात्तिक महिनामा दसैँ र तिहारका कारण करिब आधा महिना मात्रै कारोबार हुँदा सवा २ अर्ब बढीको राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
विभागका अनुसार कुल कारोबार ७७ हजार १८७ भएकोमा २६ हजार ६४ लिखित पारित भएका छन्। कात्तिकमा सार्वजनिक विदा बढी हुँदा कम देखिए पनि मंसिरबाट कारोबार बढेको व्यवसायीले बताएका छन्।
पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेसँगै व्यवसायीहरूले रियल स्टेट एक्स्पो गर्न थालेका छन्। पुस १२ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एक्स्पो हुँदै छ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक्स्पोले सहयोग पुग्ने व्यवसायीको दाबी छ। सरकारले भू उपयोग नियमावली संशोधन गर्दा कडाइ गरेको कित्ताकाट खुकुलो बनाएसँगै कारोबार बढ्दै गएको बताएका छन्।
लामो समय नयाँ प्रोजेक्ट नल्याएका व्यवसायी कारोबार बढ्दा हाउजिङ र अपार्टमेन्टका आयोजनामा तयारी गरिरहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सहुलियत ऋण
गत कात्तिकको भूकम्पका कारण पश्चिम नेपालमा क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि बैंकबाट सहुलियत मिल्ने भएको छ।
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकको बेसरेट ८ प्रतिशत भए १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर लिन पाउनेछन्।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यस प्रयोजनको लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी विन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था सहुलियत दिएको छ।
त्यस्तै २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया