युनिकोड
मंसिर २८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चार महिनाको देशको आर्थिक अवस्थाबारे ताजा तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा देशको बाह्य क्षेत्र खासगरी रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर अवस्था, आयातनिर्यातलगायतमा सुधार देखिएको र आन्तरिक क्षेत्र पनि चलायमान भइरहेको देखिएको छ।
त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थतन्त्रमा विस्तारै सकारात्मक सूचक देखिन थालेको बताएका थिए। अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन खासगरी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको जानकारीभन्दा पनि आफूले जस लिन खोज्ने प्रयास जस्तो देखिन्थ्यो।
स्वभावतः संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक पक्षको जस लिनु नराम्रो पनि होइन तर विज्ञहरु भने अहिलेको सुधार अर्थमन्त्रीकै कारण आएको मान्न नसकिने बताउँछन्। सबैभन्दा पहिला त अर्थतन्त्रका केही सूचक हेरौँ-
अर्थतन्त्रका कुन सूचक कस्तो?
चालू आवमा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकमा सुधारहरु देखिएका छन्। जसमा बाह्य क्षेत्रबाहेक सरकारको खर्च र आम्दानी, कर्जा प्रवाह, सेयरबजारलगायत छन्।
१. आम्दानी र खर्च
हरेक आर्थिक वर्षमा पुस मसान्तअगाडिलाई खर्च कम हुने र आम्दानी पनि कम हुने समयका रुपमा लिइन्छ। यही समयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षका कर चुक्ता गर्ने, आयकर बुझाउने गरिन्छ। त्यसकारण पुस महिनामा सरकारले धेरै कर संकलन गर्छ। यही बेला करका प्रशासकहरुको परिवर्तन समेत गर्ने प्रचलन छ। अहिले त्यही समय छ।
पुस मसान्तपछि भने आयोजनाहरुको ठेक्का लाग्ने र तिनीहरुको भुक्तानी दिने गरिएको छ।
अहिले सरकारले राजस्वबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। योसँगै कुल आम्दानी ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा सरकारले ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यसअनुसार आम्दानी लक्ष्यको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत भएको छ भने खर्च २७ दशमलव २५ प्रतिशत भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको पूर्वकारोबारलाई दायित्व बोध गराएर मर्जर र एफपीओबापतको लाभलाई यस वर्ष करमा गणना गराइएको थियो। उक्त विषय विवादित समेत बन्यो। त्यसमा अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय दिएपछि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारको आम्दानीको रुपमा थपिएको छ।
त्यसले पनि अहिले सरकारको आम्दानीको सूचक केही हदसम्म राम्रो देखिएको छ। यसलाई समग्रमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा सुधारोन्मुख देखिन्छ।
किनभने गत वर्षको यही अवधिमा सरकारको आम्दानी ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र खर्च ४ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो।
२. बढ्दो कर्जा प्रवाह
अहिले अर्थतन्त्र अर्को सूचक हेर्ने हो भने कर्जा प्रवाह हो। पछिल्लो समय ब्याजदर घटिरहेको छ। अधिकांश बैंकहरुले न्यून रुपमा भए पनि पुसको सुरुदेखि नै कर्जाको दर घटाएका छन्।
कात्तिक मसान्तसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ९९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा अहिले यस्तो कर्जा प्रवाह २.१ प्रतिशतले बढेको छ। कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ।
यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर– वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.९ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.० प्रतिशत र ३६.० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसले कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार हुँदै गरेको देखिन्छ।
३. सेयरबजार
अर्को सूचक सेयरबजार हो। घर जग्गा कारोबार तथा सेयरबजारको कारोबारले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन योगदान गर्छ वा गर्दैन भन्ने बहस भइरहँदा लगानीकर्ताको आत्मबलसँग सेयरबजार पनि जोडिएको देखिन्छ। सेयरबजार बढिरहँदा अन्य किसिमका लगानी समेत बढ्ने र घट्दा अन्य लगानी समेत घट्ने गरेको छ।
करिब १ वर्षपछि सेयरबजारमा ७ अर्बको कारोबार भएको छ भने नेप्से सूचक पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से इन्डेक्स बुधबार ३५ दशमलव ३९ अंकले बढेर २ हजार १ सय ४१ दशमलव ८७ अंकमा पुगेको छ।
४. बाह्य क्षेत्रमा राम्रो संकेत
त्यस्तै नेपालको बाह्य क्षेत्र समेत अहिले सुधारोन्मुख दिशामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक व्यापारघाटा कात्तिकसम्म ३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३७ अर्ब ७९ करोडले घाटामा रहेको चालू खाता समेत ९६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा छ।
त्यस्तै शोधनान्तर स्थितिमा अघिल्लो वर्षभन्दा निकै सुधार देखिएको छ। चार महिनाको तथ्यांकअनुसार १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ३ करोडले बचतमा थियो।
त्यतिमात्र होइन, गत असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० कात्तिक मसान्तमा १६ खर्ब९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ।
यसरी ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्र चलायमान रहेको र बाह्य क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार आएको छ। यसले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई समेत केही राहत मिलेको छ।
अर्थमन्त्रीको भूमिका कति?
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत चैत १७ मा कार्यभार सम्हालेका थिए।
उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा अर्थतन्त्रलाई संकटमा जान नदिने सुनिश्चितता दिएर काम गर्ने बताएका थिए। अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै उनले सुरुकै दिन नेपालको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
त्यसका लागि आवश्यक विशेष निर्णयहरु गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। उनले अर्थतन्त्र सुधारको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरु लिने बताएका थिए।
‘अर्थतन्त्रलाई संकटमा जान नदिने सुनिश्चितता गराउनु आवश्यक छ, त्यसका लागि नै मेरो जोड रहनेछ’, कार्यभार सम्हाल्दै उनले भनेका थिए।
त्यतिखेर राजस्व सन्तोषजनक नभएको, साधारण खर्च ज्यादा देखिएको, पुँजीगत खर्च धेरै गर्न नसकिएको अवस्था थियो।
यसमा विशेष ध्यान दिने उनको प्रतिबद्धता थियो, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र राजस्व बढाउन चुनौती भए पनि त्यसपछि धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ।’
कोभिड, भूकम्पको केही प्रभाव अझै देखिएको भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान देखाउन सक्रियता देखाउने र राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आवश्यक देखेको उनले बताएका थिए।
उनी आउँदा चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट तयारी भइरहेको थियो। बजेट निर्माणको कार्यतालिका निर्माण भइसकेको अवस्थामा उनले बजेट निर्माणको टिम बनाएर जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
चालू आवका लागि १४ खर्ब ७२ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्दा त्योभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीहरुले उनको आलोचना गरेका थिए।
तर उनले राखेका एकाध कार्यक्रमबाहेक धेरैको विरोध भएको थिएन।
यस्तोमा चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिना सुरु भइरहँदा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लम्किएको छ। तर यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिका कति छ त? लामो समयको निराशापछि अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति र माग तथा आपूर्तिको कारण बाह्य क्षेत्र सुधार मात्रै भएको हो भन्ने प्रश्न पनि छ।
‘अर्थमन्त्रीकै कारण सुधार आयो भन्न मिल्दैन’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीकै कारण अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले गर्ने भनेको बजेटरी पक्षको कार्यान्वयन हो। बजेटमा नीति र बजेटरी विषयहरु जोड्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसमा महत कमजोर देखिएको ठान्छन् खनाल।
‘अर्थमन्त्रीको बजेट आफैँमा नराम्रो हैन, तर उहाँले जसरी कार्यान्वयन गर्नुभएको छ, त्यो पक्ष भने राम्रो छैन’, खनाल भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनको पक्षमा एक त ध्यान दिएनन्। अर्को भनेको कार्यान्वयन गराइ पनि राम्रो छैन।’
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास बजेट खर्चमा तीव्रता दिने कुरा बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि नै बताएका थिए।
सोही अनुसार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन समेत बनाएको थियो। जसमा बजेट कार्यान्वयनको मापदण्ड, त्यससँग समावेश योजनाहरु र समयसीमा तोकिएको थियो। त्यसले अर्थ मन्त्रालय मात्रै नभई बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई मापदण्ड प्रदान गरेको थियो।
हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो कार्ययोजना जारी गर्छ। यो वर्षको योजना भने केही महत्वाकांक्षी देखिएको थियो। नेपालमा आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिना विकास खर्चै नहुने समस्या छ।
तर यो वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाअघि नै विकास बजेटको खर्च मोडालिटी अघि बढाउने बताएको थियो। त्यसरी अघि बढ्दा विदेशी शोधभर्नाको समेत ताकेता समयमा गर्न पाइने बताए पनि त्यसअनुसार भने अघि बढ्न सकेको छैन।
कति समन्वय गर्छन् महत?
मन्त्री महतले कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै विगतमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय नभई राष्ट्र बैंक चलेको संकेत गरेका थिए। आफूले भने समन्वय गर्ने बताएका थिए। तर ती विषयमा उनी आफैँ आलोचित भए। कतिसम्म भने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच समन्वय अभाव भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग व्यापारी तथा उद्योगीहरुले गुनासो गरे।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र समाधानको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा मंसिर ५ र ६ गते आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी व्यक्तिहरुसँग छलफल गरे। तर अर्थमन्त्रीकै आग्रहमा आयोग निर्माण नभएको बताउँछन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सहसचिव।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोग बनाउने विषय घोषणा गरिसक्नुभएको थियो। त्यसपछि छलफल भयो। छलफलमा अर्थमन्त्री समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै आग्रहमा आयोग नबनाउने भन्ने भयो ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्रीको उक्त छलफलपछि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच केही समन्वयात्मक काम समेत भएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्नुअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरको छलफल समेत भएको थियो भने राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य रहेका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर दुबईमा रहेकोमा उनलाई पर्खिएर अर्थात् बोर्ड बैठक सारेर पछि बसेको थियो।
प्रतिक्रिया