युनिकोड
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग बनाएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या सुल्झाउन छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार समितिमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक एक जना सहसचिव समेत रहनेछन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीको बक्यौता रहेको बताएको छ। जसमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मंसिर मसान्तसम्म बक्यौता रहेको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले ६० किस्तामा बक्यौता तिर्नको लागि सुविधा समेत दिने सूचना जारी गरेको छ। यता उद्योगी भने प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको दाबी गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया