युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरुले उपयुक्त मोडालिटी बनाए प्रादेशिक बैंक खोल्न दिने भएको छ।
केही प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै ‘प्रादेशिक बैंक खोल्ने’ बताएपछि राष्ट्र बैंक मोडालिटी सोहीअनुसारको भए तिनको लाइसेन्स दिने मनस्थितिमा देखिएको हो।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार पनि प्रदेशहरूले वित्तीय संस्था खोल्न पाउँछन्। त्यसैमा टेकेर आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशले प्रादेशिक बैंक खोल्ने उल्लेख गरेका छन्।
तर, यी दुवै प्रदेशले हालसम्म प्रादेशिक बैंक खोल्ने प्रक्रिया भने अघि बढाएका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार प्रदेशहरुले उपयुक्त मोडालिटी बनाए लाइसेन्स दिन सकिन्छ। अहिले अधिकांश बैंक एकै प्रकृतिका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमात्र पूर्वाधारकेन्द्रित मोडालिटीमा सञ्चालनमा छ।
यस्तोमा प्रदेशहरुले फरक मोडालिटी बनाई राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै प्रदेशले स्पेसिफिक क्षेत्र (जस्तै, कषि, उद्योग) जस्तो एउटा छुट्टै क्षेत्रमा रहेर लगानी गर्ने प्रादेशिक संरचनाअनुरुपको मोडालिटी तयार पारे नयाँ लाइसेन्स दिन सकिन्छ।’
तर अहिलेकै अन्य बैंकहरुजसरी बन्ने मोडालिटीमा भने नयाँ संस्था थप्न नसकिने उनको भनाइ छ। सबैले एउटै प्रकृतिको काम गरिरहेकाले नयाँ संस्था थप्न केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स नदिने उनले बताए।
सजिलो छैन प्रादेशिक बैंक सञ्चालन
मोडालिटी नै बने पनि प्रादेशिक बैंक सञ्चालनमा सजिलो नहुने ती अधिकारी बताउँछन्।
‘त्यहाँको वातावरण सुहाउँदो नीति चाहियो, कसरी सेटलमेन्ट गर्ने? कसरी कर्जा दिने?’, उनले भने, ‘र, सोहीअनुसार बिजनेस पाउनुपर्यो र बैंक पनि चल्नुपयोर्।’
त्यसको लागि प्रादेशिक संरचनाअनुरुपको मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने उनले बताए।
यद्यपि कुनै क्षेत्रविशेष भएर काम गर्ने मोडालिटी बनाए प्रादेशिक बैंक सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिनसक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
कुनै प्रदेशले कृषिलाई मात्रै, कुनैले उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरी संस्था खोल्ने प्रस्ताव गरे ती क्षेत्रमा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने केन्द्रीय बैंकले लिएको छ।
तर, त्यसका लागि पनि कुनै विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सञ्चालन हुन सजिलो नभएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था जनरलाइज (सामान्यीकृत) छन्। सबैले एकै किसिमको काम गर्छन्। कुनै क्षेत्रविशेष भएर सञ्चालनमा छैनन्’, ती अधिकारीले भने।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार र लघुवित्त पनि सबै ठाउँमा पुगिसकेका र डिजिटल बैंकिङ विकास भइसकेको अवस्थामा प्रादेशिक बैंक आवश्यक नदेखिए पनि संविधानमा प्रादेशिक बैंक खोल्न दिने व्यवस्था रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमार्फत घटाइरहेको राष्ट्र बैंकमाथि दबाब परेको छ।
लाइसेन्स दिन बाध्यकारी भएकाले उसले विशेष क्षेत्रलक्षित भएर काम गर्ने मोडालिटी खोजेको र सो नभए लाइसेन्स नदिने देखिएको हो।
के भन्छ अध्ययन प्रतिवेदन?
त्यसो त राष्ट्र बैंकले यसअघि नै प्रादेशिक बैंकबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिसकेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा आवश्यकताका आधारमा प्रादेशिक तहमा नयाँ बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिन सक्ने उल्लेख छ।
तर जिल्लागत रुपमा यसअघि सञ्चालनमा आएका वित्तीय संस्थाहरु टिक्न नसकेको हुँदा प्रदेशस्तरीय बैंक सञ्चालनमा सहज छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई जिल्लागत रुपमा सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिएको थियो। उसले जिल्लागत रुपमा अछामको रामारोशनमा रामारोशन लघुवित्त र कैलालीमा घोडाघोडी लघुवित्त सञ्चालन गर्न दिएको थियो।
तर, यी संस्था धेरै समयसम्म टिक्न सकेनन् र अन्य संस्थामा गाभिए। क्षेत्रगत रुपमा सञ्चालनमा आएका यस्ता संस्थाले व्यवसाय लगायत समस्याले टिक्न नहुने अवस्था थियो।
सोही उदाहरणले पनि प्रादेशिक बैंक सञ्चालन सहज नहुने ती अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया