युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेपछि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई सजग गराएको छ।
अर्थले पत्रमार्फत आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष लगायतलाई सजग गराएको हो।
अख्तियारले खर्च प्रणाली राजस्व संकलन र अर्थमातहतको अन्य काम कारबाहीलाई लिएर अख्तियार ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम गत कात्तिक १७ गते अर्थलाई पत्र लेखेको थियो।
ती निकायलाई सजग गराएको मन्त्रालयले अख्तियारलाई बोधार्थ दिएको छ। आर्थिक वर्षको मध्यावधिपछि सबै निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो।
अख्तियारले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि दिइएको थियो।
‘बजेटरी अनुशासन मानेनन्’
अख्तियारले अर्थलाई लेखेको २२ बुँदे पत्रमा मन्त्रालय र मातहतका निकायले बजेटरी अनुशासन नमानेको उल्लेख छ। खासगरी सरकारको राजस्व र खर्च प्रणालीमा अख्तियारले गम्भीर चासो दिएको छ।
तिनमा गैरबजेटरी खर्चको सहमति, रकमान्तर, आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चिततामा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ।
‘विधायिकी स्वीकृतिबाहेकका आयोजना, आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय बनेको छ’, अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ।
अख्तियारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभएको र सरकारी खर्चमा विकृति बढेको तर्फ पनि अर्थको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
‘न्यूनतम मापदण्ड नपुग्नेलाई स्रोत सुनिश्चितता किन?’
अख्तियारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी ऐन र नियमावलीले तोकिएको आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तराबद्धता कायम नगरेकोले कायम गर्न भनेको छ।
बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र बजेट प्रतिशत पूरा गरी स्रोत सुनिश्चितता सहमति लिई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिने गरेको देखिएको अख्तियारले बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्ने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारको आरोप छ।
‘त्यसले असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएको छ। जसका कारण वार्षिक बजेट बनाउँदा नयाँ आयोजना राख्नै नसकिने स्थिति बन्दै गएको विषय सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफल समेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण हुन्छ’, अख्तियारले भनेको छ, ‘त्यसैले वस्तुगत मापदण्ड बनाई सोको पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
‘स्रोत दुरुपयोग भए कारबाही हुन्छ’
अख्तियारले पत्रमा अर्थ मन्त्रालयलाई जुनसुकै बेला कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘बेथितिमा हुने खर्च, दिइने निकासाले सरकारी स्रोत दुरुपयोग भएको पुष्टि भए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ।’
यसरी देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई गम्भीर हुन निर्देशन दिएको हो।
प्रतिक्रिया