युनिकोड
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याएको छ। आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी मोडालिटी टुंगिएको हो।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले लगानी जुटाउने र मोडालिटी टुंग्याउने सम्बन्धमा छलफल राखेका थिए।
आजको छलफल र योभन्दा अघिदेखि भएको गृहकार्यले कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय लगभग टुंगिएको आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले बताए।
‘कुन निकायले सेयर लगानी गर्ने, कसले कति लगानी गर्ने र सरकारको कति लगानी रहने भन्ने टुंगिएको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
सबै रकम अहिले नै आवश्यक नपर्ने भएकोले कति रकम जुट्न समय लागे पनि फरक नपर्ने उनको तर्क छ। त्यहीअनुसार लगानी मोडालिटी तय भएको हो।
लगानीको मोडालिटीमा नेपाल सरकार, सर्वसाधारण, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहनेछ। आयोजनामा सरकारले अहिलेसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
भइसकेको लगानी र आगामी जुटाउने स्रोतहरुको विषयमा मंगलबार विशेष छलफल भएको थियो। लगानीका लागि सेयरहरु जारी गर्नुपर्ने, सेयरमा लगानी कसकसले गर्ने भन्ने विषयबारे छलफल भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
योसँगै सरकारले लगानीको मोडालिटीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शुल्क प्रतिलिटर १० रुपैयाँ आगामाी आर्थिक वर्षदेखि छुट्याउने भएको छ।
यसअघि पनि बूढीगण्डकीको लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउने गरेकोमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा त्यो शुल्कलाई दोब्बर गरेर उक्त रकम बजेटरी प्रणालीमा खर्च गराएका थिए। अब भने पूर्वाधार शुल्कबाट नै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरी मोडालिटी तय भएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार शुल्क बूढीगण्डकीको लागि नै छुट्टिनेछ।’ नयाँ मोडालिटीअनुसार नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमबाट ९१ अर्बको सेयर लगानी हुनेछ।
त्यसमा नपुग्ने ३२ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारले नै ऋण लिनेछ। अझै बाँकी हुने करिब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको पैसा सर्वसाधारणको सेयर लगानीमार्फत हुनेछ।
यसअघि स्वदेशमै निर्माण गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारले नै गरेको थियो। पम्फा भुसाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहँदा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको थियो।
यो राष्ट्रिय गौरवको र गेमचेन्जरको रुपमा हेरिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना हो।
यस्तो छ आयोजना तयारीको विगत
लामो समयदेखि यो परियोजन अलमल र अकर्मण्यताको सिकार बन्दै आएको छ। ०७४ जेठमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, सोही वर्षको कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवाको हातबाट आयोजना खोसेको थियो। फेरि असोज ०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई नै दिन विषयमा छलफल थालेको थियो। तर, वर्षौंसम्म आयोजना अघि नबढेपछि ०७८ चैतमा गेजुवालाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको हो।
परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड डलर थियो। हालको मूल्यमा पुनरवलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर डलर अर्थात ३ खर्ब ६० अर्ब हाराहारी छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन्।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
आजको छलफलमा को-को थिए?
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उपप्रधानमन्त्रीहरु पूर्णबहादुर खड्का, नाराणकाजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत सहभागी थिए।
त्यसैगरी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नेपाल टेलिकमको प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषका प्रतिनिधि बूढीगण्डकी आयोजनाका प्रमुख उपस्थिति थिए।
प्रतिक्रिया