एसएमई इन्डेक्स सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्यो, साना कम्पनीको छुट्टै प्लेटफर्म

साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई)को धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। 

लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको एसएमई इन्डेक्स सञ्चालनको मस्यौदा गत माघमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको हो। 

चुक्ता पुँजीलगायतका केही व्यवस्था परिमार्जन गरी मस्यौदाको काम अघि बढेको कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। 
‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा अध्ययन तथा परिमार्जन काम भइसकेको छ’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘संशोधन गरी तयार पारिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी छ।’

विनियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै एसएमई इन्डेक्सले पूर्णता पाउने ती अधिकारीले बताए। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। 

अब कानुन मन्त्रालयले अघि बढाएसँगै मस्यौदाले पूर्णता पाउने देखिएको छ। साना तथा मझौला लगानीका कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आबद्ध गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न नियमावली तयार गरिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले बताए। 

उनका अनुसार गत वर्ष नै एसएमई इन्डेक्सको मस्यौदा तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाइएको थियो। 

‘बोर्डले एसएमई इन्डेक्स सञ्चालनको मस्यौदा तयार पारी गत वर्ष (अर्थ) मन्त्रालय पठाएको हो’, उनले भने, ‘अहिले त्यो मस्यौदा कानुन मन्त्रालय भन्ने सुनेका छौँ। अब चाँडै स्वीकृति पाउला भन्ने आशा गरौँ।’

किन आवश्यक पर्‍यो एसएमई इन्डेक्स? 
साना ठूला सबैखाले कम्पनीको एकै ठाउँमा भइरहेको कारोबार दुई भागमा बाँड्ने गरी एसएमई इन्डेक्स ल्याउन लागिएको हो। 

सबैखाले कम्पनीलाई एउटै इन्डेक्समा राख्दा साना लगानीकर्ता त्यसको मारमा पर्नसक्ने भन्दै बोर्डले एसएमई इन्डेक्स ल्याउन लागिएको जनाएको छ। 

‘साना जोखिमयुक्त कम्पनीको छुट्टै इन्डेक्स बनाउँदा लगानीकर्ता जोखिमबाट मुक्त हुनसक्छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘साना कम्पनीहरुले थोरै सेयर जारी गर्ने हुँदा केही समूहले त्यस्ता कम्पनीलाई आफू कब्जामा लिने र अनावश्यक सेयर उतारचढाव गराउने गरेका छन्।’

त्यसलै थोरै सेयर जारी गर्ने जोखिमयुक्त कम्पनीको छुट्टै इन्डेक्स बनाइने उनले बताए। उनका अनुसार इन्डेक्स छुट्टिँदा कम जोखिम लिन चाहने लगानीकर्ता जोखिमबाट बच्न सक्छन्। 

‘सबै साना ठूला कम्पनी एउटै ठाउँमा राख्दा केही व्यक्ति र समूहले लाभ उठाइरहेका छन्’, उनले भने। 

यस्तो छ एसएमई इन्डेक्स सञ्चालनको लागि तयार मस्यौदा 
नियमावलीको मस्यौदाअनुसार साना तथा मझौला संगठित संस्था धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनका लागि त्यस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोडसम्मको हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। 

तर साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्नसक्ने जनाएको छ। 

यस्ता कम्पनी पुँजी बजारमा आबद्ध हुन धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । यसरी बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम र ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्र सार्वजनिक गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

यस्ता कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्दा निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। 

‘पब्लिक कम्पनीका रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा भई पब्लिक लिमिटेडका रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन।’

कम्पनी धितोपत्रमा दर्ता हुनका लागि वार्षिक लेखापरीक्षण गरेको, साधारणसभा सम्पन्न भएको र संस्थापकले लिन कबोल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएका छन्।

नियमावलीको मस्यौदाअनुसार यस्ता कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुनेछैन। तर धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक देखेमा त्यसका लागि निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। 

यस्ता कम्पनी दर्ता भएर सार्वजनिक निष्काशनमा जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने न्यूनतम सेयर संख्या पनि नियमावलीमार्फत तोक्न लागिएको छ।

‘आवेदकले निष्काशन गरिने सेयरमध्ये न्यूनतम दुई सय ५० कित्ता खरिदका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ’, नियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर प्रारम्भिक निष्काशनमा सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रतिसेयरको अकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन पाइनेछैन। यद्यपि, संगठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको वासलात प्रकाशन गरी पुँजी सङ्कलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकमसहित दरखास्त माग गर्न सक्नेछन्।’

यस्ता कम्पनीले निश्चित शर्त पूरा गरेपछि प्रिमियममा पनि धितोपत्रको निष्काशन गर्न सक्नेछन्। 

संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, औसत वा सोभन्दा माथिको क्रेडिट रेटिङ पाएको र साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्नेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ । 

यस्ता शर्त पूरा गरेका कम्पनीले पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्काशित मूल्य तोक्न सक्नेछन्।

धितोपत्र निष्काशन गरेका यस्ता कम्पनीले त्यसको कारोबारका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजार (हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज)मा सूचीकरण हुनुपर्नेछ। यो नियमावलीको मस्यौदाबमोजिम सूचीकृत धितोपत्रको कारोबार सञ्चालन हाल सञ्चालनमा रहेको मुख्य प्रणाली (मेन प्लेटफर्म) मातहत वा छुट्टै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको कारोबार प्रणाली (एसएमईज प्लेटफर्म) सिर्जना गरी स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। 

सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक निष्काशन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारण समूहको लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरी सेयर बाँडफाँट भएको मितिले पाँच वर्ष पूरा नभई बिक्री वितरण गर्न पाइनेछैन। 

तर प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तो प्रकारको कोषका रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको हकमा यो लागू हुनेछैन। 

साना तथा मझौला कम्पनी पुँजीबजारमा सूचीकृत हुँदा धितोपत्रको अंकित मूल्य भने प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।