१७ वर्ष बित्दा पनि स्थापना भएन सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो नियामक निकाय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ उल्लेख गर्‍यो। 

सहकारी संस्थाहरूले सिद्धान्तविपरीत सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने र अनियन्त्रित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गरी वित्तीय विकृति फैलाएको भन्दै सरकारले संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने जनाएको थियो। 

सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने भनेको झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि कुनै काम भएको छैन।

सरकारले वर्षेनी बजेटमा सहकारीको नियमन गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने भन्दै आए पनि कुनै काम अघि बढ्नसकेको छैन। 

कमजोर नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणले कम्पनीकरण र घरजग्गा अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्नथालेको छ। 

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी समस्या बढ्नुको कारण कम्पनीकरण र घरजग्गा अन्धाधुन्ध लगानी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

सोही प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा सरकारको कमजोर नियमन तथा सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति अविश्वास बढ्नुले समस्या बढ्नथालेको ‍औँल्याइएको छ। 

सहकारीको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदा यस्तो समस्या आएको औँल्याउँदै ठूला सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो। सोही सुझावअनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गरेको थियो।

तर, राष्ट्र बैंकले यी सहकारीको एक्लै अनुगमन गर्न नसक्ने भनेपछि हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको समन्वयमा सहकारी अनुगमन सुरु भएको छ। २०८० फागुन १३ गतेबाट विभाग र राष्ट्र बैंकको सहकार्य तथा समन्वयमा ५० करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संघ संस्थाहरूको अनुगमन सुरु गरिएको छ।

अनुगमन टोलीले राम्रा र नराम्रा दुइटै किसिमका सहकारीको अनुगमन गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए।

‘सहकारीमा केही समस्या छ भने सुधारका लागि निर्देशन दिन्छौँ, ठूलो गल्ती गरेको छ भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौँ, राम्रा सहकारीको पनि अनुगमन गरेर तिनको अभ्यास अन्य सहकारीलाई पनि यस्तो गर भनेर सल्लाह दिन्छौँ’, उपाध्यायले भने।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको छ।

यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा ४८ मा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अहिलेको अनुगमन टोली गठन भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षकीय निकायको रूपमा एउटा छुट्टै ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ (एसटीआई) स्थापना उल्लेख छ। 

तर, सहकारी सुपरिवेक्षकीय निकायको रूपमा एसटीआई स्थापनाबारे कुनै काम भएको छैन। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सहकारी नियमनका लागि छुट्टै संस्थाको अवधारणापत्र तयार गरिएको उल्लेख गरेको छ। 

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न छुट्टै नियामक चाहिने बताउँदै आएका छन्।

उनले सहकारीलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न छुट्टै नियामक निकाय खोलेर समस्यामा रहेका सहकारीलाई ‘रिजल्भ’ गर्न लगाए सहकारी समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ।

सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अधिकारीको तर्क छ। 

नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण हुन नसकेको फाइदा उठाउँदै सहकारीले सिद्धान्तबाहिर गएका कारण समस्यामा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय विभागमा सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरीको चाङ पर्न थालेको छ। 

सहकारी क्षेत्रका समस्या अध्ययन भइसकेको हुँदा अब चाँडै दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

‘मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहकारीको अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले ठूला सहकारीको अनुगमन गर्ने भनेको छ। अहिले सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक समन्वयमा सहकारी अनुगमन सुरु भइसकेको छ।’

अनुगमनपश्चात् दोस्रो तहको नियामक निकायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सहकारी विभागले सहकारीको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउन लागिएको बताए।

‘सहकारीमा विभाग र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम एकै किसिमको देखियो’, उनले भने, ‘सहकारी विभागले पनि सहकारी समस्यामा परिसकेपछि चिठी काट्ने हुँदा काम दोहोरियो।’

विभागले समस्या नदेखिएका सहकारी र समस्याग्रस्त छुट्याउनुपर्नेमा उजुरीका आधारमा मात्रै चिठी काट्ने निकायजस्तो बनेको उनको तर्क छ।

‘विभागले सहकारीको उजुरी आएपछि चिठी काट्ने मात्रै काम गर्यो’, उनले भने, ‘सहकारी नियमन सुपरिवेक्षण नगर्ने भए मन्त्रालय र विभागमा के फरक भयो? विभागले काम गर्न नसक्दा दोस्रो तहको नियामक निकाय ल्याउन लागिएको हो।’