युनिकोड
विद्युत् उत्पादकले प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत छुट्टै शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुँदै छ। सरकारले प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउन छुट्टै शुल्क निर्धारणको तयारी गरेको हो।
प्रसारणलाइन बनाउने शुल्क विद्युतबाटै उठाउने गरी नयाँ प्रयोगको तयारी भइरहेको छ। हाल देशभर नै विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणलाइन निर्माण गर्दै आएको छ। त्यसबापत व्यवसायीले छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्दैन।
‘विद्युतको प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्दा ठूलो स्रोत आवश्यक छ’, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘विद्युत् उत्पादनमा गरेको लगानी रिटर्न (फिर्ता) हुन्छ। तर प्रसारणलाइनमा लगानी गरेको छुट्टै चार्ज (शुल्क) लिएका छैनौँ।’
विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइन सुधारको लागि १४–१५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखाएको छ। प्राधिकरणले आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेकाले प्रसारणलाइनबाट शुल्क उठाई पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
‘हामीले कहाँको स्रोत प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण विषय हो। सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ग्राहकलाई छुट दिएको शुल्क भरण गर्ने क्षमता छैन’, घिसिङले भने, ‘विद्युत् उत्पादक कम्पनीले प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्ने मोडालिटीमै जानुपर्छ।’
प्राधिकरणले सानाठूला गरी २३६ प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ। नियमित निर्माणका लागि वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा ९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
‘९ अर्बको बजेटमध्ये प्राधिकरणलाई १ रुपैयाँ निकासा भएको छैन’, घिसिङले भने, ‘प्राधिकरणले ब्याज तिर्ने ऋण समेत सरकारले दिनसक्ने अवस्था छैन।’
न्यूनतम युनिट निःशुल्क, सिँचाइ, कृषि क्षेत्रमा छुट दिँदा २५ अर्ब घाटा छ। घाटामा विद्युत बेचेर पनि वार्षिक १४–१५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा छ। तर प्रसारण र वितरण प्रणाली निर्माणमा यतिले नपुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘हामीले नाफा गरेको रकम पुनः विद्युतीय क्षेत्रमै लगानी गर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले आम्दानी गर्ने बाटा कडाइ गर्ने र बजेट पनि नदिए राम्रा पूर्वाधार नै बन्न सक्दैनन्।’
छिमेकी मुलुक भारतमा पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले कुनै पनि लगानीको सुनिश्चितता खोज्छ। उत्पादकसँग प्रतियुनिट रकम उठाउने गरेको छ।
नेपालमा पनि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी प्रसारणलाइनको विस्तार र शुल्क उठाउन सकिने बहस भइरहेको छ।
‘विद्युतको गुणस्तर अमेरिका, जापानको जस्तो चाहियो भन्नेले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने आम्दानी पनि गर्न दिनुपर्यो नि’, घिसिङले थपे।
आयोगले तयार गरेन महशुलको खाका
विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारणलाइनको कति शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोगलाई प्रसारणलाइनअनुसारको शुल्क निर्धारण गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाउनैपर्ने बताए।
‘प्रसारणलाइनमा गरेको लगानी विद्युतको व्यापारबाटै उठाउनुपर्छ’, ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सिंहले भने, ‘उत्पादकले प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत छुट्टै शुल्क तिर्नैैपर्छ। नियमन आयोगलाई ढाँचा बनाउने जिम्मेवारी दिएका छौँ।’
उनले प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा उपभोक्तालाई धेरै मार नपर्ने गरी शुल्क तय गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको उल्लेख गरे।
शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको विद्युत् नियमन आयोगले दक्ष जनशक्ति लगायतको कारण देखाउँदै खाका तयार गरेको छैन।
विद्युत् नियमन आयोगका सूचना अधिकारी नुतन प्रकाश शर्माले भोल्टेज र ठाउँअनुसार फरक–फरक महशुल तोक्न निर्देशिका नै बनाउनुपर्ने बताए।
‘कुनै कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाएर महशुल निर्धारण गरिपाऊँ भनी निवेदन दिन ऐनले रोकेको छैन’, शर्माले भने, ‘एकीकृत शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशिका बनाउनुपर्छ। आयोगमा यसबारे केही छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन।’
निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमै निरुत्साहित हुन्छन् : इप्पान
यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को भने यसमा फरक राय छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारणलाइनको लागि छुट्टै शुल्क उठाउँदा विद्युत् महंगो हुने बताए।
‘प्राधिकरणले अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणलाइनको लागि छुट्टै शुल्क उठाउँदा उत्पादकको लागत बढ्छ’, कार्कीले भने, ‘थप शुल्क लगाउँदा विद्युत् नै महंगो हुन्छ।’
निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिन नहुनेमा कार्कीको जोड छ।
‘विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरिरहेका कम्पनीमा भार थपिन्छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादन गर्न झन् निरुत्साहित हुन्छन्।’
ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इप्पानसँग प्रसारणलाइनको शुल्क उठाउने विषयमा छलफल नगरेको कार्की बताउँछन्।
प्रसारणलाइन विस्तार र शुल्क उठाउने छुट्टै कम्पनी भए सोच्न सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया