युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय तहले सडक बत्ती बाले बापत तिर्नुपर्ने ६ अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न भनेको छ।
शुक्रबार सूचना निकालेर प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ (संशोधनसहित)को दफा २ को खण्ड (ङ १) बमोजिम गैरकानुनी हुने जनाएको छ।
अनधिकृत रुपमा स्थानीय तहहरूले विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा त्यही ऐनको दफा २३ बमोजिम विद्युत् लाइन काट्न सकिने चेतावनी दिँदै प्राधिकरणले सरोकारवाला सबैलाई बक्यौता रकम तिर्न भनेको छ।
‘देशभरका स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत करिब ६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउन बाँकी छ। त्यसबारे सार्वजनिक सूचना र पत्राचारमार्फत् जानकारी गराइँदै आएको ब्यहोरा अवगत नै छ', प्राधिकरणले भनेको छ, 'बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिनामिटर जडान गरिएका सडक बत्ती प्राधिकरणबाट हटाइने भएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत सडक बत्ती जडान गराउन आग्रह गरिन्छ।’
प्राधिकरणले रीतपूर्वक सडक बत्तीको ग्राहक नबनेका, महसुल नतिर्ने र स्वीकृतिबिना सडक बत्ती बाल्ने स्थानीय तहको बत्ती जुनसुकै बेला काट्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया