युनिकोड
नेपाल सरकारको निरन्तरको प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग जोडिएको किमाथाङ्का नाका शनिबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै छ। नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि नाका पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको हो।
चीन सरकारले कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै किमाथाङ्का नाका बन्द गरेको थियो।
नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न १४ वटा परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि नेपाल र चीनबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो।
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका परम्परागत नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो।
रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अन्य नाका सञ्चालनको तयारी भइरहेका छन्। किमाथाङ्का नाका पुनः सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतका व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
नाका खोल्नका लागि नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि नाका खुल्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार एक समारोहकाबीच सङ्खुवासभास्थित किमाथाङ्का नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ।
नाका सञ्चालनका लागि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार किमाथाङ्का नाका जाने कार्यक्रम तय भएको छ। किमाथाङ्का नाकास्थित चिनियाँ भन्सार कार्यालयमा नाका पुनः सञ्चालन घोषणाका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
कोरोना महामारी देखिएपछि चीन सरकारले २०७६ माघ ५ गतेदेखि किमाथाङ्का नाका पूर्णरुपमा बन्द गरेको थियो। नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएका थिए। भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए।
‘सीमा क्षेत्रबाट ३० किलोमिटर आसपासका नागरिकले परिचयपत्रका आधारमा किमाथाङ्का नाका पारि पुगेर चिनियाँ बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दै आइरहेका थिए’, सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘नाका बन्द भएपछि स्थानीयको आउजाउ नै ठप्प भयो, यसबाट जनजीवन निकै कष्टकर बनेको थियो।’
सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई एक वर्षका लागि परिचयपत्र दिने व्यवस्था मिलाएको थियो। सोही परिचयपत्रका आधारमा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चीनको निश्चित स्थानसम्म निर्वाध आवागमनको सुविधा प्राप्त गर्दै आइरहेका थिए।
‘सीमा क्षेत्रका स्थानीय दिइएको परिचयपत्र वर्षरवर्ष दिनमा नवीकरण गथ्र्यौं’, उनले भने, ‘परिचयपत्रमा आवश्यक विवरण नेपाल र चीनको आपसी सहमतिबाट टुङ्ग्याइएको छ, चिनियाँ कर्मचारीले सहजै चिन्ने खालको परियचपत्र जारी हुँदै आएको छ।’
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्काले बताउँछन्।
नेपालमा चौरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ। चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए।
किमाथाङ्का नाकाबाट मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो। किमाथाङ्का नाकामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन।
‘अहिले पनि सडक पुगेको स्थानबाट दुई दिन हिँडेर नाका पुग्न सकिन्छ, निकै विकट स्थानमा भएकाले सङ्खुवासभाबाट चामल, नुन, तेल, चिनीलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न असहज हुँदै आएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक आवश्यकताका वस्तु चिनियाँ बजारमा खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिए।’
चीनले यसअघि देखिनै नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो।
कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती वासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए। ‘नेपालका चौरी र भेडाको चरन खर्क उतै (चीन)मा थियो, नाका बन्द भएपछि साह्रै नै सकस भएको थियो’, उनले भने, ‘नाका खुलेपछि अब सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ।’
व्यापारीले सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट खच्चड तथा भरिया लगाएर किमाथाङ्कामा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पु¥याउने गरेका छन्। ढुवानी खर्च धेरै लाग्दा उपभोग्य वस्तुलाई तेब्बर मूल्य तिर्न स्थानीय बाध्य हुँदै आएका थिए।
किमाथाङ्का नाकासँग नेपालको भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ। भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन्। भोटखोला क्षेत्रमा करिब पाँच हजारको बसोबास रहेको अनुमान छ। भोटखेला क्षेत्रमा आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ। स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुईरतीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ।
किमाथाङ्का नाकाबाट ३० किलोमिटरभित्रका नेपाली नागरिकले परिचपयपत्रका आधारमा निर्वाधरुपमा आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारले उत्तरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि एकैप्रकारका विशेष पासको व्यवस्था गरेको छ। नाका सञ्चालनमा आएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। रासस
प्रतिक्रिया