श्रीराम चिनी मिल सञ्चालनका लागि सहमति

श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालनका लागि सहमति जुटेको छ। सो उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा बिहीबार गठित कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

महिला तथा सामाजिक मामिला सभापतिसमेत रहेका सांसद किरण साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीहरूलाई आर्थिक सङ्कट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए बमोजिम उद्योगको नाममा रहेको करिब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं मेसिनहरूको मर्मत सम्भार गरी तत्काल संचालन गर्ने शर्त सहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिने सहमती गरेको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानूनको प्रावधानअनुसार कम्पनीको नाममा रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधी पहिचान गरी आवश्यक कार्य कम्पनीले अगाडि बढाउने सहमति भएको सांसद साहले जानकारी दिए।

सो उद्योग विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एवं लगानीकर्ताले समेत थप लगानी गर्न तथा ऋणसमेत तिर्न नसकेको देखिएकाले रुग्ण उद्योगको पहिचान सम्बन्धी कार्य गर्नेसमेत कार्यदलमा सहमती भएको छ। उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया गरी रुग्ण उद्योगको सुविधासहित रूपान्तरण गरी सञ्चालनका लगि अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिने कार्यदलको ठहर छ।

कार्यदल संयोजक साहका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उखु किसानको मिलसँग आबद्ध गराउन उखुको पर्याप्तता बढाउन र उखु किसानले बिक्री गर्ने तथा उद्योगले किन्ने चक्र मिलाउनका लागि उद्योगको कमाण्ड क्षेत्र बनाइ गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ।

हाल उद्योगका मेसिन औजार तथा जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडमा धितो रहेको र करिब रु ३१ करोड सावाँ–ब्याजसहित ऋण रहेको एवं उक्त बैंकले लिलामी प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको हुँदा सो प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालनका लागि सहमती जुटेकामा खुसी व्यक्त गरे। उनले भने, ‘तीनै पक्षबीच सहमती जुटेकामा सबैभन्दा खुसीको कुरा सरकारका लागि हो, यो सन्देश म प्रधानमन्त्री ज्यूसम्म पुर्याउँछु र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलकदमी अगाडि बढाउँछु।’

कार्यदलमा संयोजक सांसद साहसहित अर्का सांसद विना साह, संविधानसभा सदस्य रामकुमार भट्टराई, उद्योगी हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, उखु उत्पादन किसान संघका अध्यक्ष तथा स्थानीय संघर्ष समिति अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादव र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विपीन आचार्य सदस्य रहेका थिए।

विसं २०४९ सालमा स्थापित सो उद्योग २०७७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। झण्डै ७४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो उद्योगको नेपाल बैंक लिमिटेडले लिलामी सूचना निकालेर रानाकुमार अग्रवालले साकार गरेका छन्। जग्गाको भने लिलाम गरिएको छैन। स्थानीयको चर्को विरोधका कारण उद्योग अन्यत्र सार्न नसकिएपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।