युनिकोड
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवको बजेटबाट अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्बमात्रै पाएको अर्थ मन्त्रालयले यस पटक २ खर्बमाथिको बजेट पाएर सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय बनेको छ।
प्रस्तुत बजेट अनुसार कुल बजेटको अर्थ मन्त्रालयले ११.९८ प्रतिशत बजेट पाउँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशतले बजेट पाएको हो।
गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयको बजेट कुल बजेटको २.७० प्रतिशत मात्रै थियो। यता गृह मन्त्रालयले १०.७१ प्रतिशत बजेट पाउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेटको ८.०९ प्रतिशत मात्रै बजेट पाएको छ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको शिक्षाको बजेट पनि घटेको छ। गत वर्ष कुल बजेटको ११.२७ प्रतिशत बजेट पाएको शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अगामी वर्षको बजेटमा कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशतमात्रै बजेट पाएको भएको हो।
गृह मन्त्रालयको भने बजेट घटेको छ। गत आवमा कुल बजेटको ११.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि १०.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने गत वर्षको तुलनामा बढी बजेट पाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ७.६७ प्रतिशत बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटबाट ८.०९ प्रतिशत बजेट पाएको हो।
खर्बमा बजेट पाउने ४ मन्त्रालयमध्ये ३ वटा मन्त्रालयको बजेट घटेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेटमा २६ अर्ब बढीले बजेट बढेको हो।
यीबाहेक, अगामी आर्थिक वर्षका लागि सहरी विकास मन्त्रालय ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ८७ अर्ब ५५ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेट पाएका छन्।
यस्तै रक्षा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५४ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले २६ अर्ब ६३ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालय १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट पाएका हुन्।
आगामी वर्षको बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पाउँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९ अर्ब २८ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ९ अर्ब १७ करोड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बजेट पाएका छन्।
यो बाहेक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ७ अर्ब ३५ करोड पाएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ६ अर्ब ८२ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालय ६ अर्ब ७७ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ३ अर्ब ५० करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट पाएका हुन्।
सबैभन्दा थोरै बजेट पाउनेमा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ। यसको ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको हो।
प्रतिक्रिया