युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले प्रयोगमा नआउने सवारीसाधन ६ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै मन्त्रालयले मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन ६ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अत्यावश्यक अवस्थामा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ।
यसअघि पनि सरकारले पुराना गाडीको लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारी कार्यालयमा वर्षौँ पुराना गाडी थन्किएर बसेका छन्। सरकारी कार्यालयले पुराना गाडीको व्यवस्थापन नगरी नयाँ गाडी गरिद गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै मार्गनिर्देशनले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अतिरिक्त समयलगायतका भत्तामा खर्च लेख्न पाउनेछैनन्।
सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसकेका अधिकतम मितव्ययी हुने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ।
सरकारी प्रयोजन भनी कर्मचारीको आवासका लागि घरबहाल लिएको पाइएमा सो रकम सम्बन्धित कर्मचारीले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया