युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै उनले निर्माणमा बहानाबाजी गर्नेहरूप्रति सरकार कठोर बन्ने बताएका हुन्।
‘सरकार अब वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ’, उनले भने, ‘(सरकार) निजी क्षेत्रमैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेप्रति सरकार कठोर बन्नेछ। यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।’
यस क्रममा उनले उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्गप्रशस्त गरिसकेको पनि बताए।
‘हामी यतिबेला ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा छौँ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। कतिपय अव्यावहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन-कानुन संशोधन भइरहेका छन्। संसद्को चालु अधिवेशनमा जलस्रोत विधयेक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ।’
यस्तो छ ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पूरा मन्तव्य
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्र निर्माणमा नेपाल सरकारसँग सहयात्राको रजत वर्षमा प्रवेश गर्नु भएकोमा इप्पानलाई बधाई!
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौँ अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। अब आउने इप्पानको नयाँ नेतृत्वले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारणका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छौँ।
सुशासन र परिवर्तनप्रति जनअपेक्षा उच्च छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउँदै र नागरिक मैत्री कार्य गर्ने सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले सरकारको प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न र परिणाममुखी बनाउन ऊर्जा, स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशनमार्फत आफ्नो मार्गचित्र तयार गरेको हो।
हामी यतिबेला ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा छौँ। उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। कतिपय अव्यावहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन-कानुन संशोधन भइरहेका छन्। संसद्को चालु अधिवेशनमा जलस्रोत विधयेक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आगामी संसद् अधिवेशनबाट विद्युत् विधेयक, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
आगामी दिनमा यी कानुनले सकारात्मक भूमिका खेल्ने नै छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। ऐन-कानुन निर्माण हुँदा सरोकार पक्षको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ। साथै रचनात्मक सहभागिताको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। हामीलाई थाहा छ- जनअपेक्षा, सीमित स्रोत र विगतका दायित्व फर्स्योट गर्नुपर्ने दायित्वका बिचमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
सबै अपेक्षालाई एकैपटक एउटै बजेटले पूरा गर्न सकिँदैन। तथापि उद्यमशीलता, रोजगारी, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवात भएको छ। बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेका छौँ। यसपटक विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ।
विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। यसका लागि मात्रै ७० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। साथै आगामी वर्षभित्रै रणनीतिक महत्त्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यो पक्कै पनि 'गेम चेन्जर' हुनसक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिइएको छ। अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिइने भएको छ। निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी 'ह्विलिङ चार्ज' लिएर विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने छ। यसले ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ। जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुनेछ। ‘टेक अर पे' मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ। साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला भएको छ।
यसले साना तथा मध्यम प्रवर्द्धनको लगानी सुनिश्चित गरेको छ। आगामी दिनमा स्वच्छ ऊर्जा बन्डमार्फत हरित लगानी आकर्षित गरिनेछ। साथै डायस्पोरा बण्डमार्फत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था हुनेछ। स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिँदै छ।
ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट आयोजनाबाट भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार खोजिँदै छ। जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटान बापतको शुल्क समायोजन गरिएको छ। वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिने भएको छ। त्यस्तै स्वीकृत ईआईएमा वन क्षेत्रफल वा रूख कटान संख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वन क्षेत्र स्वीकृति र रूख कटान आदेशको बहुशृंखलात्मक प्रक्रिया छोट्याइएको छ। वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन असंगति हटाइएको छ। विद्युत् उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा पनि मन्त्रालयले जोड दिइरहेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्यमा छौँ। ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति मन्त्रालयले केही रचनात्मक कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रूपान्तरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासको आधार निर्माण गर्न अनबन्डलिङको तयारी भइसकेको छ। अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सरकारको जोड छ। बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा-पूर्णिया, ढल्केवर-मुजफ्फरपुर- सीतामढी, लम्की–दोदोधरा-बरेली, लमही-लखनउ, निजगढ-मोतिहारी, चिलिमे–केरुङ यसपटक उच्च प्राथमिकतामा छ।
सरकार अब वास्तविक लगानीकर्तालाई सदैव अवसर प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। निजी क्षेत्रमैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ निर्माणमा नगई बहानाबाजी गर्नेप्रति सरकार कठोर बन्नेछ। यसबाट लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।
अन्त्यमा पुनः इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै भनाइ अन्त्य गर्दछु।
प्रतिक्रिया