युनिकोड
भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जामन्त्रीको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञका रुपमा प्रबल अधिकारीलाई नियुक्ति दियो।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक भएपछि अधिकारीले नियुक्ति पाएका थिए।
तर विद्युत् प्राधिकरणबाटै अवकाश पाएर ऊर्जा व्यापारको विज्ञताको आधारमा नियुक्ति पाएका तिनै अधिकारी अहिले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै हटाउने प्रपञ्चमा लागेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढलेसँगै नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिएर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको थियो। ओली सरकार बनेलगत्तै सुरुदेखि नै प्राधिकरण नेतृत्व र सरकारबीच द्वन्द्व चर्किन थालेको हो।
खासगरी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता उद्योगीहरुबाट उठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच चलेको तीव्र विवाद अहिले पनि साम्य भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले त घिसिङविरुद्ध संसदबाटै मुख फोरिसकेका छन्।
१५ दिनको समय दिएर कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोध्यो १५ बुँदे स्पष्टीकरण (विवरणसहित)
सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत बक्यौताभन्दा कुलमान घिसिङको विषयमा बढी छलफल भएको थियो। बक्यौताबारे समितिले पनि कुनै निर्णय दिन सकेन। यसले बक्यौताको विषय झन् झन् गिजोलिन पुगेको छ।
‘कुलमानजीलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘१५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ।’
प्राप्त विवरणअनुसार घिसिङसँग बक्यौता, विद्युत् उत्पादन, वितरणलगायतमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
१५ बुँदे विवरणमा ४ वर्ष अवधिमा बोर्ड बैठकले गरेका कर्मचारी सेवा शर्त, कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार, छिमेकी मुलुकसँग गरिएको सम्झौता एवम् समझदारीको विवरण माग गरिएको छ।
‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महशुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महशुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णय’, स्पष्टीकरण माग्दै थप भनिएको छ, ‘४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरण र खर्चको अवस्था।’
प्राधिकरणका घिसिङनिटक एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नबारे छलफल सुरु भएको छ।
‘कुलमान घिसिङसँग सोधिएका प्रश्न नीतिगत रुपमा अप्ठ्याराभन्दा पनि स–साना विवरण केलाउनुपर्ने खालका छन्’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘उहाँले छलफल गरिराख्नुभएकाले जहिले सकिन्छ, त्यति बेला नै विवरण बुझाउने बताउनुभएको छ।’
त्यसो त कुलमान घिसिङको प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र एमालेनिकट कर्मचारीसँग सधैँजसो टकराव छ।
घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिँदा लोडसेडिङ हटाएकाले घिसिङलाई नै दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो। तर उनले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए।
अहिले कांग्रेस पृष्ठभूमिका मन्त्री खड्कासमेत कुलमानलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने पक्षमा हुँदा ओलीलाई पनि राम्रो निहुँ मिलेको छ। खड्का आफैमा जलविद्युत व्यवसायी हुन्। प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग उनको व्यावसायिक स्वार्थ समेत जोडिएको छ।
‘मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण हेर्दा कुलमानलाई कसरी अप्ठ्यारो बनाउने भन्ने नियत नै देखिन्छ’, ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नभए स–साना विषय समेटेर विवरण भन्दै स्पष्टीकरण नसोध्नुपर्ने थियो।’
घिसिङलाई अप्ठ्यारो बनाउने आधार तयार गर्दै अधिकारी
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानकै सहयोगमा करिब एक दशक प्राधिकरणको व्यापार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकारी प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको लाइनअनुसार घिसिङलाई हटाउने खेलमा लागेका छन्।
जब कि उनको अवकाश पाउने समयमा जन्ममिति विवाद हुँदा घिसिङले सहजीकरण गरी विवाद मिलाइदिएका थिए। अधिकारीले प्राधिकरणमा प्रवेश गर्दा पेस गरेको प्रमाणपत्र तथा सिटरोल (वैयक्तिक विवरण) मा उनको जन्ममिति फरकफरक थियो।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य हुँदा उनलाई त्यही प्रमाणपत्रको आधारमा अवकाश दिन खोजेका थिए। अफ्ठ्यारो पर्ने भएपछि अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए। तर कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि अधिकारीलाई राजीनामा फिर्ता लिन लगाएका थिए। सेवा प्रवेशको कागजातमा मानवीय त्रुटि भएको भन्दै काममा फर्काएका थिए। त्यसपछि उनले २ वर्ष जागिर खाएर अवकाश पाए।
यति मात्र होइन, कुलमानकै प्रस्तावले दुई वर्ष जागिर लम्ब्याउन पाएका अधिकारीले अवकाशको अन्तिम दिनसम्मै कुलमानबाट लाभ लिइरहे। अवकाश हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र उनलाई कुलमानले उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरी अवकाशपछिको सेवा सुविधा तथा हैसियत बढाइदिएका थिए।
अधिकारीलाई गत भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवस्तरीय नियुक्ति दिएको थियो। वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञको रूपमा नियुक्त भएका उनै अधिकारी अहिले कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्न पृष्ठभूमिमा रहेर काम गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘कुलमान घिसिङलाई सोधिएका १५ बुँदाको मस्यौदा अधिकारीले नै गरेका हुन्, नभए प्राधिकरणका स–साना विषय बाहिरकालाई थाहा नै हुँदैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अधिकारीले १० वर्ष विद्युत् व्यापार विभाग सम्हालेका हुन्। सबै विषयको प्रश्न सोध्दा पीपीएलगायत व्यापारको विषयमा सोधिएकै छैन।’
प्राधिकरणमा जागिर खाँदा नै अधिकारीले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत ऊर्जा मन्त्री हुँदा काजमा मन्त्रालय आई उनको स्वकीय सचिवको रुपमा काम गरेका थिए।
‘प्राधिकरणमा राम्रो जिम्मेवारी पाउन कुलमानसँग नजिक हुनुभयो। उमेर विवाद र अवकाशको अन्तिम २ दिन बाँकी हुँदा उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनुभयो। प्रवक्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि पाउनुभयो,’ प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रबल अधिकारी कांग्रेसनिकट हुन्। ऊर्जामन्त्रीको हाइड्रोमा लगानी छ। कांग्रेस पृष्ठभूमि र विद्युत् व्यापार विभागमा काम गर्दा खड्कासँग नजिक भएवापत् अहिले नियुक्ति लिए। अब कुलमानलाई हटाउने पृष्ठभूमि उनैले तयार गर्दै छन्।’
अघिल्लो हप्ता भएको नेपाल–बंगलादेशबीचको ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा मन्त्रीका विज्ञ अधिकारी समेत सहभागी थिए।
‘प्रबल अधिकारीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अह्रनखटनमा सक्रिय रुपमा चासो राख्न थालेका छन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको सचिवकै हैसियतमा कर्मचारीमाथि सक्रियता देखाउँदा कतिपयले असहज महशुस गरेका छन्।’
ऊर्जाका योजना र बोर्ड बैठकमा कुलमानलाई ‘बाइपास’
मंगलबार नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद मरासिनीले बुधबारको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक डाकेका थिए।
जबकि बोर्ड सदस्य सचिवका रुपमा कार्यकारी निर्देशकले बैठक बोलाउने प्रचलन छ। तर उक्त बैठकबारे कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई जानकारी नै दिइएको थिएन। यद्यपि बिहान मन्त्रीको कार्यव्यस्तता देखाउँदै बोर्ड बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो।
‘नयाँ सरकार बने पनि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन’, एक सञ्चालक समिति सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र घिसिङबीचको टकरावले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्नै सकेन। अहिले बैठक बोलाउँदा घिसिङलाई नै बाइपास गर्न खोजियो।’
असोज २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमान घिसिङबिनै विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा विभिन्न मन्त्री र उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। तर योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरणलाई भने खबर नै गरेनन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितो रुपमा अघि बढाउने कुरा भएको थियो।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जामन्त्री खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, ऊर्जाविज्ञ अधिकारी पनि सहभागी थिए।
सो बैठकमा प्रसारणलाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बारे छलफल भएको थियो। बैठकमा ओलीले कुलमानलाई लक्षित गर्दै अनियमितता र चलखेललाई राज्यले हेरेर बस्न नसक्ने बताएका थिए।
‘जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन। शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन’, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया