मानुषी भन्छिन्ः टुटल-पठाओका कारण माइक्रोमा खाँदिनुपरेको छैन, बन्द गर्नु हुन्न

सामाजवादी पार्टीकी नेतृ मानुषी यमी भट्टराई टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन हुनुअघि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्थिन्।

सुरुमा भृकुटीमण्डप र त्यहाँबाट बस स्टप हटाइएपछि सुन्धाराबाट उनको यात्रा सुरु हुन्थ्यो।

‘निकै खचाखच गाडी। अमानवीय ढंगले मान्छे कोच्ने,’ मानुषीलाई माइक्रो चढेको सम्झिँदा अझै दिक्क लाग्छ, ‘धकेलाधकेलमा गाडी चढ्नुपर्थ्यो। कार्यालय समयमा त गाडी पाउन पनि मुस्किल, चढ्न पनि।’

उनी बस्ने टोखा क्षेत्रमा त झनै होचा माइक्रोबस चल्थे। उभिँदा पनि निहुरिनुपर्ने, गर्धन दुख्ने सास फेर्नै गाह्रो हुने। त्यो कष्ट सहेर यात्रा गरेकी मानुषीले पटकपटक होचो माइक्रोबस हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठाइन्। सरकारले हटाउँछु भनेर प्रतिबद्धता पनि जनायो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछिन्।

राइड सेयरिङ सेवा सुरु भएपछि भने मानुषीको कष्ट कम भयो। उनी टुटल, पठाओजस्ता एपमार्फत सजिलै गन्तव्य पुग्न थालिन्।

‘मैले दुईवर्ष अघिदेखि यसको प्रयोग गर्न थालेकी हुँ। यो निकै उपयोगी छ,’ मानुषीले भनिन्, ‘न कोचिएर जानुपर्थ्यो। न ठाउँ ठाउँमा रोकिनुपर्थ्यो। सीधै गन्तव्यमा जाने भएकाले गाडी पनि चेन्ज गर्नुपर्ने झन्झट रहेन। यसले सहज बनायो।’

राजनीतिकर्मी भएकाले उनलाई एकै दिन विभिन्न ठेगानामा पुगिरहनुपर्छ। काठमाडौंमा गल्ली, जहाँ सार्वजनिक यतायात चल्दैनन्, ती ठाँउमा टुटल–पठाओमार्फत आफू पुग्ने गरेको उनले बताइन्।

तर, यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधन आफूखुसी भाडा तोकी प्रयोग नगर्न सूचना जारी गरेको छ।

यसरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्नु सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का दफा १२ को उपदफा १ मा भएको ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अन्य प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने’ भन्ने व्यवस्था विपरीत हुन जाने विभागको भनाइ छ।

‘त्यसो गरेको पाइएमा सोही ऐन बमोजिम कारबाही गरिने’ चेतावनी सूचनामा दिइएको छ।

सो सम्बन्धमा यस विभाग, मातहत निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

टुटल र पठाओमा व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनको प्रयोग हुँदै आएको छ। राइड सेयरिङ सेवा रोकिए तिनका सञ्चालक तथा सेवा लिने सर्वसाधारण पनि प्रभावित हुने छन्।

राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थित गर्नेभन्दा बन्द गर्नेतर्फ सरकार लागेकोमा उनी असन्तुष्ट छिन्।

‘मेरो नजरमा सरकारले यो गर्दै नगर्ने काम गरेको हो। बन्द गर्नुपर्छ भन्नेको म घोर विरोधी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘बरु आवश्यक कानुन बनाएर त्यस मातहतमा राइड सेयरिङलाई ल्याइन सकिन्थ्यो। सरकारले नमिलेको कुरा मिलाइदिने, नियमन गर्ने हो। हटाउने भन्ने कुरा उल्टो दिशातर्फ गएको जस्तो हुन्छ।’

अहिले संसारभर कोरोना(कोभिड–१९)भाइरसको त्रास फैलिरहेका बेला राइड सेयरिङले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।

‘सार्वजनिक यातायातमा धेरैमान्छे खादिँएर जादा कोरोनाको जोखिम बढी हुन्छ,’ मानुषीले भनिन्, ‘अहिलेलाई एकजनासँग मात्रै सेयरिङ गरेर पछाडि बस्नु राम्रो हो। तर, यही बेला सरकारले बन्द गर्ने निर्णय किन ग¥यो, बुझ्न सकेको छैन।’

ट्याक्सी व्यवसायको दबाबमा राइड सेयरिङ बन्द गर्ने निर्णय आएको भए त्यो सर्वसाधारणको पक्षबाट हेर्दा न्यायपूर्ण नदेखिने उनको भनाइ छ।

विभागको पत्रले असर गर्दैनः टुटल–पठाओ
यसअघि ट्याक्सी व्यवसायी संघले टुटल र पठाओ अवैधानिक रहेको भन्दै अदालत गुहारेको थियो। संघले टुटल, पठाओ, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलाई विपक्षी बनाई सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश मागेको थियो।

तर, माघ अन्तिम साता उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न बरु कानुन बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। अदालतले नै आफूहरुको सेवा नरोक्न आदेश जारी गरेकाले विभागको पत्रले आफूहरुलाई असर नपुग्ने टुटल तथा पठाओले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टले भने, ‘अदालतले नै सेवा नरोक्नु भन्ने आदेश जारी गरेकाले हामीलाई यसले असर गर्दैन। हामी नियमित रुपमा सेवामै छौं।’

पठाओका प्रमुख असिममानसिंह बस्नेतले पनि त्यही तर्क दोहो¥याए। उनले यातायात प्रदेश सरकार अन्तर्गत आउने भएकाले संघीय ऐन भन्दा प्रदेश ऐन अन्तर्गत जानुपर्ने बताए।

‘मन्त्रीजीले पनि यातायात प्रदेश अन्तर्गत चल्ने भएकाले संघीय ऐनभन्दा प्रदेश ऐन अन्तर्गत जानुपर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश ऐनमा निजी सवारीलाई पनि सार्वजनिक रुपमा चलाउन मिल्ने भनिएकाले हामीलाई यसले केही फरक पार्दैन।’

प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणप्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी यात्रु ओसार्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, तिनले आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिने र यात्रु बिमा गर्नुपर्छ। यो ऐन २०७५ माघमा बागमती प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित छ।