युनिकोड
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सिमेन्टलगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नै प्रोत्साहन दिने गरी सरकारले कालोबजारी ऐनलाई संशोधन गरेको उनीहरुको आरोप छ। सांसदहरुले सरकारले मूल्यवृद्धिलाई रोक्नु पर्ने ठाउँमा प्रोत्साहन दिने गरी कानुन ल्याउनु उचित नभएको बताए।
उनीहरुले मन्त्रीले सांसद र समितिले वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्ने आशय आएको भन्दै समिति र सांसद त्यसमा नलाग्ने उल्लेख गरे। समितिमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद उदयबहादुर बोहोराले सिमेन्ट उद्योगीहरुले कृत्रिम अभाव गरी मूल्यवृद्धि गर्नु जायज नभएको बताए। उनले कृत्रिम अभाव बनाएर बढाएको मूल्यवृद्धिले समग्र उपभोक्ताहरुलाई ठग्ने काम भएको बताए। उनले सरकारले कालोबजारी तथा अपराध सजाय ऐन,२०३२ लाई २० प्रतिशतसम्म नाफा गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्दा मूल्यवृद्धि नरोकिने बताए।
सांसद दुर्गा गुरुङले बजारमा ४ सय रुपैयाँ बोरामा पाउने सिमेन्ट बजारमा ८ सय रुपैयाँ समेत परेको बताइन्। उनले सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगले नियमित उत्पादन नगर्दा निजी क्षेत्रले सिण्डिकेट कायम गरेको बताइन्। उनले बजारमा सिमेन्ट मात्रै नभएर सबै वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको बताइन्।
सांसद इन्दिरादेवी गौतमले सरकारले बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न गरेको पहल सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको बताइन्। उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण जनतासमेत मारमा परेको बताइन्। उनले उपभोक्तालाई सहज मूल्य बनाउनको लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। विद्युत् उत्पादन भइरहेको भनिए पनि उद्योगमा प्राधिकरणले किन लोडसेडिङ गरेको भन्ने उनको प्रश्न थियो।
सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले मूल्यवृद्धिलाई समिति र सांसदहरुले समर्थन गर्नुपर्ने आसय व्यक्ति गरे पनि सांसदहरुले गर्न नसक्ने बताए। उनले सांसद र समिति महँगीको विपक्षमा रहने उल्लेख गरे। उनले तीन महिनामा कुन–कुन वस्तुमा लागत बढ्यो त्यो पनि समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै वर्तमान सरकार गठन भएपछि लागत मूल्य बढेको आरोप लगाए।
उनले वृद्धि भएको मूल्यमा उपभोक्ता मारमा परेकाले सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए।
प्रतिक्रिया