युनिकोड
सञ्चालनमा रहेकामध्ये केही वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो सञ्चालक समितिदेखि पैसा राख्ने बाक्सा (भल्ट) व्यवस्थापनसम्ममा हेलचेक्र्याइँ गरेको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको छ।
केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अध्ययनमा बैंकहरुको व्यवस्थापनमा कमजोरी भेटेको हो।
उनीहरुले सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारीसम्मले व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँ गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको समस्या समाधानको कुनै योजना नबनाएको, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन पूर्णरुपमा पालना नगरेको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा विगत तीन वर्षदेखि बैंकहरुमा बढिरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कुनै योजना समेत नबनाएको उल्लेख छ।
‘बैंकहरुमा ३ वर्षदेखि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बोकेर बसे पनि अहिलेसम्म व्यवस्थापनमा कुनै योजना नबनाएको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विभागले गरेको अध्ययनमा बैंकहरुले बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई समस्याको रुपमा लिए पनि समाधानका लागि नयाँ योजना नल्याएको उल्लेख गरेको छ।
यस्तो हेलचेक्र्याइँले बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकिङजगतकै लागि समस्या बन्नसक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहनु, आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुनु, निर्माण क्षेत्र सुस्त रहनु, तथा रियल स्टेटप्रतिको आकर्षण घट्नुलाई पनि बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घट्नुको कारक मानेको छ।
यद्यपि ३ वर्ष बढी भइसक्दा पनि बैंकहरुले बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै योजना अगाडि नसारेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै सञ्चालक समितिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि हेलचेक्र्याइँ गरेको उल्लेख गर्दै मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
कर्जामा निगरानी भएन
कर्जा असुलीमा समस्या खेपिरहेका बैंकहरुले गत वर्ष प्रवाह गरेको कर्जामा निगरानी नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकको सन् २०२३÷२४ को सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले केही बैंकहरुले कर्जा सुविधाको प्रयोग र त्यसको प्रभाव र प्रतिफलबारे निगरानी गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेको हो। कर्जा प्रवाह भएपछि सोको प्रयोगबारे निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउन बैंकहरु चुकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
यस्तै बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक कागजातको विना तथा उपलब्ध कतिपय कागजात अपडेट नभएको अवस्थामै पनि प्रवाह गरेको उल्लेख गरेको छ। बैंकहरुले एकीकृत निर्देशनविपरीत गएर कर्जाको प्रयोगबारे आवश्यक अनुसन्धान नगरी उद्देश्यविपरीत गएका कर्जालाई पनि पासलोनको रुपमा राखेको, व्यक्तिगत ऋणअन्तर्गत रहेर ५० लाखभन्दा बढीको ऋण विना उद्देश्य प्रवाह गरेको लगायतका कमजोरी प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।
यो अवधिमा केही बैंकहरुले लेखापरीक्षण नियुक्तिमा लापरबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाफिया ऐन २०७३ ले बैंकको लेखापरीक्षणका लागि कम्पनीमा तीन लेखापरीक्षक (अडिटर) साधारणसभामार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
तर केही बैंकहरुले एक जना अडिटर नियुक्त गरी सोही लेखापरीक्षकको संस्थालाई लेखापरीक्षणका लागि साधारणसभाबाट स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । योबाहेक लेखा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, कम्पनी ऐन वा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनहरुले तोकेअनुसार बैंकको प्रस्तावित वार्षिक बजेटको समीक्षा गर्ने काम पनि स्पष्टरुपमा नगरेको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै प्रतिवेदनले बैंकहरुको सञ्चालन जोखिममा पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले नगद व्यवस्थापन तथा भल्ट व्यवस्थापन कमजोर भएको समेत उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुविरुद्धका गतल सूचना फैलिने क्रम बढ्नु, वित्तीय ठगी बढ्नु र डिजिटल बैंकिङ तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिमहरु बढेको बताउँदै बैंकहरुले ग्राहक संरक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेसँगै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया