युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहक (उद्योग)हरुलाई प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्ने म्याद जेठ मसान्तसम्म रहेको जनाएको छ।
पुनः सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्राधिकरणले विद्युत् महशुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुले आगामी जेठ मसान्तभित्र प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न पाउने भएका हुन्।
यसअनुसार उनीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम २ अनुसार बिल रकमको ५ प्रतिशतबराबरको रकम नगद वा सोबराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको क वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापत जम्मा गरी सोही विनियमावलीको विनियम ५५ को उपविनियम १ अनुसार प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने म्याद कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यही वैशाख २१ को निर्णयअनुसार उक्त निर्णय भएको हो।
प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी महशुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुले प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न पाउनेछन्।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच करिब ८ अर्ब बक्यौतालाई लिएर विवाद रहँदै आएको छ। उक्त अवधिभरको ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता र २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर प्राधिकरणले ८ अर्ब ४ करोड उठ्ने हिसाब निकालेको थियो।
प्रतिक्रिया